Hostel... the Need | वसतिगृह ... काळाची दुर्लक्षित गरज

पुणे, शिवप्रसाद महाजन

पुण्यामध्ये जैन समाजाच्या विद्यार्थी वसतिगृहाचा वाद सुरू आहे. फलटण मध्ये पीडित डॉक्टर तरुणीला सुद्धा त्यारात्री स्वतःच्या फ्लॅटमध्ये राहण्यास न मिळाल्याने लॉजचा आसरा घ्यावा लागला होता. या ताज्या घटनांमुळे माझ्या डोळ्यासमोर शिक्षण, नोकरी निमित्त शहरात आलेल्या तरुण तरुणींची वसतिगृहासाठी होणारी ससेहोलपट दिसू लागली.

‘व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिग’ - कोल्हापूर मधील पहिले वसतीगृह

इत्यादी बाबींना त्यांच्या गृहनिर्माण धोरणांतर्गत अमलात आणावे लागेल. कोल्हापूरचे महाराज शाहूराजे यांनी वसतिगृहाची गरज काळाच्या पुढे जाऊन ओळखली होती. बहुजन समाजाने शिक्षणाकडे पाठ फिरवल्याने, किंवा त्यांना शिक्षण सहज उपलब्ध होत नसल्याने, त्यांची दुर्दशा झाली होती. त्यांना शिक्षणासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता शाहू छत्रपतींनी १२५ वर्षा पूर्वी ठोस प्रयत्न केले. कोल्हापुरात उच्च शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजाराम महाविद्यालयाला जोडून सर्व जातिधर्माच्या मुलांसाठी एक खुले वसतिगृह त्यांनी स्थापन केले. शिक्षणात मागासलेल्या खेडय़ापाडय़ांतील मुलांसाठी वसतिगृह काढण्याच्या कल्पनेविषयी शाहू महाराजांनी न्या. रानडे व नामदार गोखले या दोन उदारमतवादी नेत्यांशी विचारविनिमय केला. त्यानुसार १८ एप्रिल १९०१ रोजी ‘व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिग’ या कोल्हापुरातील पहिल्या वसतिगृहाची स्थापना करण्यात आली. पुढे जैन, लिंगायत, मुस्लीम, अस्पृश्य, सोनार, शिंपी, पांचाळ, गौड सारस्वत, इंडियन ख्रिश्चन, प्रभू वैश्य, ढोर चांभार, सुतार, मांग, नाभिक, सोमवंशी, आर्य क्षत्रिय, कोष्टी अशा विविध जातिधर्माची २० वसतिगृहे त्यांनी सुरू केली. त्यासाठी इमारती, खुल्या जागा, कायमस्वरूपी उत्पन्नाची साधने उपलब्ध करून देऊन गरीब विद्यार्थ्यांच्या योगक्षेमाची चोख व्यवस्था केली, व “वसतिगृह” ही एक लोकचळवळ उदयास आणली. परिणामी महाराष्ट्रात बहुतेक सर्व शहरात, मोठ्या कॉलेजेस मध्ये त्यांची स्वतःची वसतिगृहे निर्माण झाली.

पुढे, कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून, शाळा काढल्या, व त्यासोबत ‘कमवा आणि शिका’ सारख्या योजना सुरू केल्या, आणि अशा विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतिगृहांची योजनाही राबवली. त्याकाळी या लोकचळवळीच्या केंद्रस्थानी शिक्षण ही प्राथमिकता होती. परंतु आता काळ बदललेला आहे, काळा सोबत गरजा सुद्धा बदललेल्या आहेत. वसतिगृहांची गरज फक्त शिक्षणासाठी राहिलेली नसून शिक्षणानंतर रोजगार, नोकरी करण्यासाठी स्थलांतर करणाऱ्या तरुणतरुणींना भासू लागली आहे. वेगवेगळ्या शहरांमध्ये किंवा त्याच शहरातल्या दुसऱ्या टोकाला कामासाठी रुजू होणाऱ्या प्रत्येकाला गरज पडू लागलेली आहे.

गरज आणि वास्तव

ज्यांची ऐपत आहे ते स्वतःसाठी स्वतंत्र फ्लॅट भाड्याने घेत आहेत. परंतु, हे ज्यांना परवडत नाही त्यांना तीन-चार जणांनी एकत्र येऊन एखादे घर, फ्लॅट, चाळीतली खोली भाड्याने घेऊन रहावे लागते. अशावेळी त्यांचे होणारे हाल अतिशय वेदनादायी असतात. अनेक निवासी सोसायट्यांमध्ये फक्त मुलांना किंवा फक्त मुलींना फ्लॅट भाड्याने देण्यावर बंधन आहेत. काही ठिकाणी तर बंदी सुद्धा आहे. फ्लॅट फक्त कुटुंबालाच भाड्याने द्यायचा अशा नियमांमुळे, इच्छा आणि ऐपत असून सुद्धा फ्लॅट भाड्याने मिळत नाही हे वास्तव आहे. तेव्हा परगावाहून नोकरीसाठी आलेल्या अशा मुला-मुलींनी काय करावे? हा खूप ज्वलंत प्रश्न शहरांमध्ये आहे.

सर्वांनीच नाकारलं तर ...कुठे राहायचं?

महाड सारख्या तालुक्याच्या ठिकाणी एमआयडीसीमध्ये काम करण्यासाठी अनेक तरुण-तरुणी येत असतात. माझे स्वतःचे दोन फ्लॅट, एक मुलांसाठी आणि एक मुलींसाठी, असे भाड्याने दिलेले आहेत. फ्लॅट भाड्याने मिळावा यासाठी दर महिन्याला कोण ना कोणी चौकशी करत असतो. यावरून बाजारात त्याची किती गरज आहे व वानवा आहे हे लक्षात येते. फक्त मुलांना वा मुलींना फ्लॅट भाड्याने देण्यासाठी माझ्या आईची सुद्धा हरकत होती. वेळीअवेळी येणार, जिन्यामधून जाताना गोंगाट करणार, स्वच्छतेच्या नावाने बोंब, अशा तिच्या काही तक्रारी होत्या. याव्यतिरिक्त आजूबाजूचे सुद्धा निमित्त शोधून तक्रारी करीत असतात, ते वेगळे. पण सर्वांनीच नाकारलं तर या नोकरीसाठी स्थलांतरित झालेल्या तरुण-तरुणींनी कुठे राहायचं? या प्रश्नाचे उत्तर मग समाजानेच शोधले पाहिजे.

सुरक्षित आणि सन्मानाने राहण्याची व्यवस्था

शिवाय, शासनाने सुद्धा त्यात सक्रिय असायला हवे. या सर्व तरुण-तरुणींना सुरक्षित आणि सन्मानाने राहण्याची व्यवस्था करणे ही खरंतर काळाची गरज आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी आपल्या समाजाचे मंगल कार्यालय असावे, मंडळाचा एखादा छोटा हॉल असावा, असे वाटत असते. त्यानुसार ते नियोजन सुद्धा करतात. वर्षभरात फक्त ९० दिवस वापरली जाणारी मंगल कार्यालया सारखी वास्तू उभारण्यासाठी समाज एकवटतो पण, आपल्या समाजातील विद्यार्थ्यांच्या, नोकरी उद्योगासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या बांधवांना वसतिगृह बांधून दैनंदिन गरजेची सुविधा पुरवण्यासाठी समाज तेवढा आग्रही नसतो, ही सुद्धा व्यथा आहे.

सखी निवास

“वर्किंग वुमन्स होस्टेल” ही संकल्पना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयांतर्गत १९७२-७३ साली शासकीय स्तरावरती सुरू झाली. त्यानंतर त्यात बदल होत होत आता ती योजना 'सखी निवास' या नावाखाली सुरू आहे. ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी त्यांच्या संकेतस्थळावर अपलोड केलेल्या माहितीनुसार व केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी राज्यसभेतील प्रश्नाला उत्तर देताना दिलेल्या माहितीनुसार, भारतात ५०० वर्किंग वुमन्स होस्टेल असून त्यात ३१६५७ महिलांची राहण्याची सोय उपलब्द आहे. नोकरी उद्योगासाठी स्थलांतराचे प्रमाण लक्षात घेता ही संख्या किती तुटपुंजी आहे हे लक्षात येईल. तसेच, याबाबतीत शासन किती उदासीन आहे हेही लक्षात येईल. असे असताना समाजामार्फत वसतीगृहांची सुविधा उपलब्ध केली जात असेल तर, त्याला शासनाने किमान प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे. परंतु जमीन लुबाडण्याच्या आणि फक्त आर्थिक शोषणाच्या दृष्टीने अशा उपक्रमांना सुद्धा अडकाठी केली जात असेल, आणि त्या-त्या विकास आराखड्यांतील ह्या करीताच्या राखीव जागा लाटल्या भलत्याच कामांकरीता वापरल्या जात असतील, तर ही बाब गंभीर आहे. बरं, ही फक्त महिलांबाबत उपलब्ध असलेली आकडेवारी आहे. पुरुषांच्या बाबतीत असा विचार सुद्धा झालेला दिसत नाही.

कर्मचारी वसाहत बंधनकारक करू शकतो का?

औद्योगीकरण, आयटी-पार्क यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्याचे, त्याचप्रमाणे बदली होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशावेळी अशा स्थलांतरितांची सन्मानाने, सुरक्षित आणि कि फायदेशीर खर्चात राहण्याची व्यवस्था करणे तितकेच गरजेचे आहे. कामाच्या ठिकाणापासून जवळ कर्मचारी वसाहत, नाहीतर किमान वसतिगृहे बांधण्याचे बंधनकारक करू शकतो का? राज्याचे “गृहनिर्माण धोरण” अंमलात आणतांना केवळ स्वयंपुनर्विकासावर लक्ष केंद्रित न करता, या बाबींवर सुद्धा ठोस विचार व्हायला हवा.

स्वच्छतागृहांची वानवा असल्याने महिलांची कुचंबना

कामाचे ठिकाण दूर असल्यामुळे आणि वाटेत स्वच्छतागृहांची व्यवस्था नसल्यामुळे, शहरात महिलांना घरातून निघण्यापूर्वी एक एक तास आधी पाणी पिणे बंद करावे लागते, इतकी विदारक परिस्थिती आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणाऱ्या घरांची योजना करण्यासाठी शासन जेवढे आग्रही आहे, तेवढेच आग्रही अशा वसतिगृहाच्या निर्मितीसाठी असणे आवश्यक आहे, ती काळाची गरज आहे. हाच दृष्टिकोन समाजाने सुद्धा समजून घेणे गरजेचे आहे.

समाजानेही संवेदनशील होणे गरजेचे

फक्त मुलांना, फक्त मुलींना किंवा अमुक जातीच्या, धर्माच्या लोकांना त्याचप्रमाणे शाकाहारी आणि मांसाहारी या आधारे भेद न करता राहण्याच्या व्यवस्थेसाठी समाजाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. ह्या कमतरतेमुळे उद्भवणाऱ्या दुर्घटना टाळायच्या असतील तर समाजानेही तितकेच संवेदनशील होणे गरजेचे आहे. तसेच, शासनाने शाहू महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून, अशा वसतीगृहांची निर्मिती करण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या उभारणीस प्रोत्साहनपर एक-खिडकी योजना सुरू करणे परवानगी प्रक्रिया सुकर करणे, त्यांस अनुदान देणे,