मुलींच्या मोफत शिक्षणासाठी उच्च शिक्षण विभाग सज्ज

राज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणार्‍या मुलींना 100 टक्के शुल्कमाफी देण्यात आली आहे. परंतु, याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाविद्यालये टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागातील अधिकारी अ‍ॅक्शन मोडवर आले असून, शैक्षणिक संस्थांची पाहणी करणार आहेत. त्याचबरोबर मोफत शिक्षणाची अंमलबजावणी होत आहे का, तसेच महाविद्यालय स्तरावर स्कॉलरशिप नोडल अधिकारी आहे का, याचीही पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांची डोकेदुखी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

उच्च शिक्षण विभागाचे पुणे विभागीय सहसंचालक डॉ. केशव तुपे यांनी याबाबत माहिती दिली. केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणार्‍या, वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असणार्‍या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मुलींना उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून वर्ष 2024-25 पासून शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काचा 100 टक्के लाभ देण्यात येणार आहे. यामध्ये नव्याने प्रवेश घेतलेल्या, तसेच पूर्वीपासून प्रवेश असलेल्या (अर्जाचे नूतनीकरण केलेल्या) मुलींचाही समावेश आहे. तसेच, बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थिंनींना 100 टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती देण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून प्रवेशाच्या वेळी कोणतेही शिक्षण शुल्क न घेता त्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच, शिक्षण शुल्काची रक्कम संस्थेच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. प्रवेशावेळी संस्थांनी विद्यार्थिनींकडून शिक्षण शुल्क घेतल्यास ते परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सहसंचालक कार्यालयाकडून ऑनलाइन मीटिंगद्वारे व्हॉट्सअ‍ॅपवर मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना काही संस्था, महाविद्यालये पात्र लाभार्थी विद्यार्थिनींकडून प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्क घेत असल्याच्या तक्रारी आहेत. हे अत्यंत गंभीर असून, शासन निर्देशाचे उल्लंघन करणारे आहे. शासन निर्देशाचे पालन न करणार्‍या संस्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची वेळ येऊ नये, याबाबत सर्व संस्थांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असा इशारा दिला आहे. संबंधित निर्देशाचे पालन न करणार्‍या संस्थांविरुद्धा कारवाई करण्यात येईल, याची सर्व महाविद्यालय, संस्था, विद्यापीठांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असे देखील डॉ. तुपे यांनी स्पष्ट केले आहे.