पुणे: वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीनंतर करचुकवेगिरीच्या संशयावरून उद्योजक, व्यापारी आणि कंपनीच्या संचालकांना अटकेची भीती सतावत होती. अनेकदा करासंदर्भातील तांत्रिक चुका, कायद्याच्या तरतुदींबाबत असलेले मतभेद आणि प्रत्यक्ष करचोरी यांची सरमिसळ होत असल्याने प्रामाणिक व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने जीएसटी कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.
जीएसटी परिषदेने अटक करण्याचे अधिकार काढून टाकण्याची शिफारस केली असून, यामुळे व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ५७ व्या बैठकीत करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची शिफारस करण्यात आली. केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम ६९ मधील अटक करण्याची तरतूद वगळण्याचा प्रस्ताव त्यातील सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. तसेच, फौजदारी खटला दाखल करण्यासाठी असलेली करचुकवेगिरीची मर्यादा एक कोटी रुपयांवरून पाच कोटी रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
वाहतूकदारांना दिलासा
विशिष्ट गुप्त माहिती आणि संयुक्त आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय मालवाहू वाहनांची तपासणी न करण्याची शिफारस.
विनाकारण वेगवेगळ्या राज्यांच्या हद्दीत मालवाहतुकीत अडथळे निर्माण होऊ नयेत यासाठी बदल.
वरील बदल जीएसटी परिषदेच्या ५७ व्या बैठकीतील शिफारशी आहेत. संबंधित कायदेशीर दुरुस्त्या आणि अधिसूचना लागू झाल्यानंतरच त्यांची अंमलबजावणी होईल.
शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये झाले बदल
पाच ते दहा कोटी रुपयांच्या प्रकरणांत कमाल दोन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद.
दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक प्रकरणांत कमाल पाच वर्षांच्या कारावासाची तरतूद. केवळ दंड किंवा कारावास अथवा दोन्ही शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयाला देण्याचा प्रस्ताव. सर्वसाधारण दंडात कपात करण्यात आली असून, सध्याचा सर्वसाधारण दंड २५ हजार रुपये, तर प्रस्तावित दंड १० हजार रुपये करण्यात आला.
नव्या बदलांमुळे असा फरक पडणार
कर विवरणपत्र भरण्यात झालेल्या चुका, कर भरण्यास झालेला विलंब किंवा कायद्याच्या अर्थाबाबत असलेले मतभेद यांमुळे उद्योजकांवर थेट फौजदारी कारवाई होण्याची भीती कमी होणार.
अशा प्रकरणांत वसुली, व्याज आणि प्रमाणबद्ध दंडाच्या माध्यमातून कारवाई करण्यावर भर राहणार आहे.
मात्र, बनावट बिले, बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि जाणीवपूर्वक केलेली मोठ्या प्रमाणावरील करचुकवेगिरी यांना पूर्ण माफी मिळणार नाही.
पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या गंभीर प्रकरणांत न्यायालयीन फौजदारी खटल्याची तरतूद कायम ठेवण्याची शिफारस आहे.
या बदलांमुळे प्रामाणिक करदात्यांवरील अनावश्यक कायदेशीर दबाव कमी होऊन व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या शिफारशी प्रत्यक्ष कायद्यात समाविष्ट होण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर दुरुस्त्या होणे बाकी आहे.
दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या प्रकरणांना दिलासा
कराची रक्कम दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास कारणे दाखवा नोटीस न देण्याची शिफारस.
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरमधील रक्कम गोठवल्यास करदात्याला हरकत नोंदवण्याची संधी. संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर वैयक्तिक सुनावणीची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव.