Ethanol from foodgrains policy
पुणे: केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य सरकारनेही मळी आधारित आसवणी घटकांना (डिस्टिलरीजना) साखर, साखरेचा पाक, ऊसाचा रस, बी- हेवी मळी, सी- हेवी मळी यांसह धान्यांपासून दुहेरी स्त्रोत पद्धतीने (ड्युल फीड) जलरहित मद्यार्क- इथेनॉल निर्मिती करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता दिली आहे. या निर्णयाचे वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) स्वागत केले आहे.
केंद्र सरकारने मळी आधारित आसवनींना साखर, साखरेचा पाक, ऊसाचा रस, बी-हेवी मळी, सी-हेवी मळी यापासून इथेनॉल निर्मितीबरोबरच धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय 21 डिसेंबर 2023 रोजी घेतला. (Latest Pune News)
त्यानुसार राज्य सरकारनेही हा निर्णय घेण्यासाठी विस्मा आणि राज्य सहकारी साखर कारखाना संघानेही पाठपुरावा केला होता. त्यास यश आले असून, राज्याच्या गृह विभागाने तसा शासन निर्णय बुधवारी (दि.23) जाहीर केला आहे. याकामी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे साखर उद्योगाच्या वतीने विस्माचे अध्यक्ष कृषीरत्न बी. बी. ठोंबरे यांनी आभार मानले.
याबाबत त्यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे की, केंद्र सरकारने 2018 पासून धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देऊन महाराष्ट्राशिवाय इतर सर्व राज्यांमध्ये प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणामध्ये गेल्या पाच- सहा वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धान्यावर आधारित डिस्टिलरीजची उभारणी होऊन मोठ्या प्रमाणात धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीस सुरुवात झालेली होती.
काय होणार परिणाम?
साखर उद्योगाचे आर्थिक गणित स्थिरावणार निर्णय
नव्या धोरणाने मका, भात व इतर धान्यांनाही मिळणार चांगला भाव
साखर कारखान्यांच्या डिस्टलरी प्रकल्प बाराही महिने चालविण्याची संधी
रोजगार निर्मिती वाढण्याबरोबरच कारखान्यांची पूर्ण क्षमताही वापरात येणार
मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रचंड वाव असल्याने मका होणार नगदी पीक
साखर कारखान्यांसह कोरडवाहू शेतकर्यांना मिळणार आर्थिक लाभ
कारखान्यांच्या आर्थिक स्थैयासाठी निर्णय दूरगामी सकारात्मक परिणाम
इथेनॉल उत्पादन वाढीमुळे इंधन तेलाची आयात कमी होऊन परकीय चलन वाचणार
