पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : जुन्या पेन्शन योजनेसह अन्य मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी गुरुवारपासून संप पुकारला आहे. या संपात पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील सुमारे 60 हजार कर्मचारी सहभागी झाल्याचा दावा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे पुणे अध्यक्ष मारुती शिंदे यांनी केला. संघटनेच्या वतीने मध्यवर्ती शासकीय इमारतीसमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. दरम्यान, या संपामुळे शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट दिसून आला. महाराष्ट्र शासनाने पेन्शन योजना बंद करून शासकीय कर्मचा-यांवर अन्याय केला आहे.
जुनी पेन्शन योजना सर्व शासकीय विभागातील कर्मचार्‍यांना पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी वारंवार करूनही मान्य झालेली नाही, त्यामुळे संप पुकारल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. दरम्यान, गुरुवारपासून सुरू झालेल्या संपामुळे शहरात असलेल्या सर्वच शासकीय कार्यालयांतील कामकाज सकाळपासून बंद पडले होते. कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. बाहेरगावातून विविध कामांसाठी शहरात आलेल्या नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
निवृत्तिवेतन पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात यावे. कंत्राटी कर्मचार्‍यांची सेवा नियमित करावी, रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, कंत्राटी धोरण रद्द करावे, सेवानिवृत्तीचे वय 60 करावे, नवीन शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करावा यांसह विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.पुणे स्टेशन येथील मध्यवर्ती शासकीय इमारतीसमोर सकाळी 11 वाजता 'द्वार सभा' आयोजित केली. त्यानंतर बेमुदत संपास सुरुवात झाली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी शुकशुकाट पाहायला मिळाला. संपाची पूर्वकल्पना असल्याने जिल्ह्यातील नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात फिरकलेच नाहीत.
अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी त्यांच्या दालनात कार्यरत होते. तसेच निवडणुकांच्या तयारीसाठी जिल्हा निवडणूक शाखाही कार्यरत होती. मात्र, इतर भूसंपादन, जिल्हा खनिकर्म, रोहयो, कुळकायदा, जिल्हा पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, राजशिष्टाचार, जिल्हा पुरवठा, नगरपालिका, गृह, महसूल आदी विविध शाखांमध्ये तुरळक कर्मचारी कामावर होते. जुने निवृत्तीवेतन लागू असणारे कर्मचारी कामावर होते, इतर कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याचे दिसून आले.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी शासकीय कर्मचार्‍यांनी गुरुवारी (दि. 14) घोषित केलेल्या संपास सरकारी कार्यालयांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. संपात राज्यस्तरीय कार्यालये असलेल्या साखर आयुक्तालय, सहकार आयुक्तालय, पणन संचालनालय, कृषी आयुक्तालयांमध्ये नेहमीच्या तुलनेत शुकशुकाट दिसून आला.
सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता, मात्र जिल्हा परिषद याला अपवाद होती. गुरुवारी शासकीय कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला होता, त्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे लिपिक वर्गीय कर्मचारी सहभागी झाले नव्हते. पुणे जिल्हा परिषदेतील केवळ लेखा संवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी संपामध्ये सहभागी झाले होते, तर विभाग प्रमुखांनी सामूहिक रजा अर्ज देऊन सहभाग नोंदवला. विभागप्रमुखांनी सामूहिक रजा अर्ज केला असला तरी सर्वजण जिल्हा परिषदेत कामावर हजर होते. तर लिपिक वर्गीय कर्मचार्‍यांसह सर्व प्रवर्गातील कर्मचारी जिल्हा परिषदेत कामावर हजर होते. इतर शासकीय कार्यालयांतील कर्मचार्‍यांनी संपामध्ये सहभाग नोंदवला.
निवृत्तिवेतनधारकांच्या मागण्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी निवृत्तिवेतनधारकांच्या सर्व संघटनांतर्फे बुधवारी (दि. 27) रोजी लक्षवेध दिन पाळत मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे माहिती संघटनेचे अध्यक्ष एन. डी. मारणे यांनी दिली. पुण्यात गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी कार्याध्यक्ष वसंत वाबळे, कोषाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा कुलकर्णी, सरचिटणीस लक्ष्मण टेंबे, विठ्ठल शेटे उपस्थित होते.
हेही वाचा
