पुणे: राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये तपासण्या व उपचारांसाठी शुल्क आकारले जाणार असल्याची बातमी सर्वप्रथम दैनिक ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर आरोग्य विभागाच्या निर्णयावर सर्व स्तरांतून टीकेची झोड उठली. त्यामुळे आरोग्य विभागाने आता ‘यू टर्न’ घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सोमवारी दुरुस्ती आदेश जारी केला असून, शासकीय रुग्णालयांमधील सर्व वैद्यकीय सेवा पूर्वीप्रमाणे मोफतच राहणार आहेत.
राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधील वैद्यकीय उपचारांसाठी शासनाने 16 जानेवारीच्या शासननिर्णयात दरपत्रक प्रसिद्ध केले. त्यानुसार बाह्यरुग्ण विभागातील केसपेपरसाठी 5 रुपये ते सांधेरोपण शस्त्रक्रियेसाठी 40 हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
त्यानंतर दैनिक ’पुढारी’मध्ये ’शासकीय रुग्णालयांतील मोफत उपचार विसरा’ या शीर्षकाची बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली. बातमी प्रसिद्ध झाल्यावर सामान्य नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर, बातमीची दखल घेत आरोग्य विभागाने 9 फेबुवारी रोजी दुरुस्ती आदेश जारी केला.
16, 2026 रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे 16 जानेवारी रोजी नागरिक सनदेमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासननिर्णयात चुकून जुन्या दरांचा समावेश झाला होता. प्रत्यक्षात, ऑगस्ट 2023 मध्ये काढण्यात आलेल्या शासननिर्णयानुसार सरकारी रुग्णालयांतील उपचार व तपासण्या पूर्णतः मोफत करण्याचा निर्णय आधीच लागू करण्यात आला आहे, असे आरोग्य विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
नवीन आदेशात नमूद केल्यानुसार, जानेवारी 2026 च्या शासननिर्णयात परिशिष्ट-3 मध्ये नमूद केलेल्या सेवांसाठी 6 जून 2015 च्या जुन्या दरांचा उल्लेख चुकून समाविष्ट झाला. ही प्रशासकीय चूक दुरुस्त करत, संबंधित परिशिष्ट पूर्णपणे रद्द करण्यात येत आहे. सामान्यांसाठी सरकारी रुग्णालयांतील उपचार मोफतच असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
