पुणे: खडकवासला साखळी प्रकल्पातील पाणीसाठा लक्षात घेता पुणे शहराचे पाणी कायम ठेवण्यात आले आहे. याबाबतचा निर्णय शनिवारी झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार सुमारे 21 टीएमसी पाणी महापालिकेला मिळणार आहे.
पाणीपट्टीच्या थकबाकीबाबत जलसंपदा विभागाने पाणी कपातीचा दिलेला इशारा जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांनी शहराच्या पाण्यात कोणतीही कपात करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, महापालिका वापरत असलेल्या अतिरिक्त पाण्यासंदर्भात जलसंपदा विभाग महापालिका यांच्यासह मुख्यमंत्री यांच्यासोबत पुढील आठवड्यात बैठक घेणार आहे, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली.
पुणे शहर तसेच जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील पाण्याच्या कोट्यासंदर्भात कालवा समितीच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार तसेच जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत पार पडली.
या बैठकीस राज्याचे मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री चंद्रकांत पाटील (ऑनलाइन ) राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खा. मेधा कुलकर्णी, खा. सुप्रिया सुळे (ऑनलाइन), आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, आमदार हेमंत रासने, आमदार चेतन तुपे, आमदार बापूसाहेब पठारे, आमदार भीमराव तापकीर, खेडचे आमदार बाबाजी काळे, आमदार राहुल कुल, आमदार विजय शिवतारे, शंकर मांडेकर आदी मान्यवर यांच्यासह महापालिका आणि जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
‘जलसंपदा विभागा’ने मंजूर केलेला 11.60 टीएमसी पाणीसाठा त्यासह महापालिका नेहमीप्रमाणे उचलत असलेले जादाचे 7.95 टीएमसी पाणी कायम ठेवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच भामा आसखेड धरणातून एक टीएमसी आणि पवना धरणातून 0.60 टीएमसी पाणीदेखील देण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत ठरले आहे.
धरणामध्ये सध्या पाणीसाठा पुरेसा असल्याने कोणतीही पाणीकपात करण्यात येणार नाही, असे स्पष्टीकरण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले. मात्र, पालिका वापरत असलेले अतिरिक्त पाणी आणि त्यापोटी असलेली थकबाकी या संदर्भात मार्चअखेरपर्यंत महापालिका 200 कोटी रुपये देणार असल्याची माहिती विखे यांनी या वेळी दिली.
शहरात वाढत असलेली लोकसंख्या लक्षात घेता अतिरिक्त पाणी द्यावे लागणार आहे. मात्र, शहराला करण्यात येत असलेला पाणीपुरवठा व त्यावर करण्यात येणारी प्रक्रिया यात विसंगती असल्याने त्यावर निर्णय होणे गरजेचे असल्याचे मत विखे यांनी व्यक्त केले.
जलसंपदामंत्री म्हणतात, महापालिका बेसुमार पाणी वापरतेय!
विखे म्हणाले, महापालिका पाण्याचा बेसुमार वापर करत असून, या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सर्व आमदार तसेच दोन्ही विभागांचे अधिकारी यांची एकत्रित बैठक पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार आहे. शहरासह ग्रामीण भागालादेखील पाणी पुरवणे जलसंपदा विभागाचे काम आहे. महापालिका अतिरिक्त पाणी वापर करत असल्यास त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील पाण्यावर होऊ शकतो. शेतकरी या संदर्भात कायदेशीर लढा देऊ शकतात. त्यामुळे त्यातून तोडगा काढण्याची गरज आहे.
उपमुख्यमंत्री पवार यांची पाणीकपातीबाबत चुप्पी!
जलसंपदा विभागाने महापालिकेला 714 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची नोटीस बजावली होती. थकबाकी न दिल्यास 25 फेब्रुवारीपासून पुण्याच्या पाण्यात कपात करण्यात येईल, असा इशारा जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आला होता. या संदर्भात विचारले असता विखे पाटील यांनी पाणीकपात होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान कालवा समितीच्या बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलण्याचे टाळले.
