Pune News: केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ग्रामीण प्लस योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला प्रथम सहा लाख 37 हजार 89 पक्की घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. आता त्याशिवाय अतिरिक्त 13 लाख 29 हजार 678 पक्की घरे देण्यात येतील. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये महाराष्ट्रात एकूण 19 लाख 66 हजार 767 पक्की घरे मिळणार असल्याची घोषणा केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण आणि ग्राम विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सोमवारी येथे केली. या घरांसाठी एकूण 29 हजार 501 कोटी इतका खर्च येणार आहे.
माजी पंतप्रधान स्व. चौधरी चरण सिंग यांचा 23 डिसेंबर हा जन्मदिवस दरवर्षी किसान दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचे औचित्य साधून येथील कृषी महाविद्यालयाच्या परिसरातील केंद्र सरकारच्या भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद (आयसीएआर) तथा अटारी संस्थेच्या मुख्यालय प्रांगणात आयोजित किसान सन्मान दिवस 2024 मध्ये ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आयसीएआर नवी दिल्लीचे सहायक महासंचालक डॉ. संजय कुमार सिंह, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. आर. गडाख, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, कृषी आयुक्त रावसाहेब भागडे उपस्थित होते.
चौहान म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कोणताही गरीब घरापासून वंचित राहणार नाही, प्रत्येकाला पक्के घर मिळाले पाहिजे, असा संकल्प केला आहे. आता महाराष्ट्र देशातील सर्वांत जास्त पक्की घरे निर्माण करणारे राज्य ठरणार आहे. योजनेत आता दुचाकी आणि टेलिफोन असणार्यांनाही आवास प्लस योजनेंतर्गत घराचा लाभ दिला जाणार आहे.
नवीन सर्वेक्षणानुसार आता 15 हजार रुपये मासिक उत्पन्न आणि पाच एकरपेक्षा जास्त बागायती जमीन असलेल्या लोकांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच ज्या लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत सामील होण्याची संधी मिळाली नाही किंवा ज्यांची नावे सर्वेक्षण यादीत आली नाहीत, अशा लोकांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. नव्याने स्थापन झालेले महायुतीचे सरकार दिलेल्या वेळेत हे उद्दिष्ट साध्य करू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रधानमंत्री आवास प्लस योजनेंतर्गत नव्याने केलेल्या नोंदणीत राज्यात 26 लाख घरांची मागणी नोंदविली गेली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कच्च्या घरात राहणार्या बेघरांकरिता एकूण 20 लाख घरे मंजूर केली आहेत. महाराष्ट्राला मोदी सरकारने दिलेली ही मोठी भेट असून, देशात कोणत्याच राज्याला एवढी घरे एका वर्षात मिळालेली नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान या दोघांचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले.
कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्याकरिता कृषी आणि विज्ञानाची सांगड घालणे गरजेचे असून, कृषीमधील पारंपरिक विज्ञानदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संपूर्ण जग पुन्हा नैसर्गिक शेतीकडे वळताना दिसत आहे. नैसर्गिक बाबींचा वापर करून अधिकाधिक पिकांची उत्पादकता कशी वाढविता येईल, यास आमचे प्राधान्य आहे. महाराष्ट्रानेही नैसर्गिक शेतीचे अभियान स्वीकारले असून 25 लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राच्या कृषी तसेच ग्रामविकास विषयक योजनांच्या लाभार्थी शेतकर्यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले. काही लाभार्थ्यांचा सन्मानही यावेळी चौहान यांच्या हस्ते करण्यात आले. तत्पूर्वी चौहान, फडणवीस यांनी अटारी संस्थेच्या वतीने भरविण्यात आलेल्या प्रदर्शनास भेट देऊन पाहणी केली आणि शेतकर्यांशी संवाद साधला. अटारीचे संचालक डॉ. एस. के. रॉय यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.
किसान सन्मानमधून शेतकर्यांना मिळणार15 हजार रुपये: मुख्यमंत्री
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत केंद्राचे सहा हजार रुपये आणि राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून त्यात सहा हजार रुपयांची भर घालून प्रतिवर्षी 12 हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली. लवकरच त्यामध्ये वाढ करून एकूण 15 हजार रुपये शेतकर्यांना देणार असल्याची माहिती या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
