राज्यात खरीप पिकांप्रमाणेच फळपीक विम्यामध्येही गैरप्रकार आढळल्याचे समोर आले आहे. त्याच्या तपासणीचे आदेश कृषी विभागाने दिले असता शेतात जागेवर फळबाग नसताना बनावट फळपीक विमा उतरविल्याचे बहुतांश जिल्ह्यात उघड झाले. तर काही ठिकाणी कमी क्षेत्र असतानाही जादा क्षेत्रावर फळपीक विमा उतरविण्यात आल्याचे तपासात आढळून आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात 31 ऑक्टोबरपर्यंत फळबाग विमा तपासणीचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत.
राज्यात शेतकर्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात झालेल्या पिकांच्या नुकसानीमध्ये पीक विम्याद्वारे आर्थिक आधार मिळतो. त्यामुळे राज्य सरकारने स्वतः आर्थिक झळ सोसून शेतकर्यांना केवळ एक रुपयांत पीक विमा उतरविण्याची यशस्वी आणि महत्त्वाकांक्षी योजना राबविली आहे. त्याचा दुरुपयोग होत असल्याचेही तपासणीत पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. फळबागांच्या क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रावर पीक विमा भरल्याच्या तक्रारी येत असल्याने कृषी आयुक्तालयाने विविध जिल्ह्यात पथके नेमून तपासण्या करण्याच्या सूचना क्षेत्रिय स्तरावर दिल्या. त्यामध्ये शेतात सोयाबीन, कापूस पीक असताना विविध फळांचा विमा उतरविल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामध्ये पुणे, सांगली, सोलापूर, जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगरसह अन्य जिल्ह्यांचा समावेश असल्याची माहिती कृषी अधिकार्यांनी दिली.
आयुक्तालयाच्या तपासणी पथकाने केलेल्या 363 फळबागांच्या तपासण्यांमध्ये 137 ठिकाणी फळबाग लागवड आढळली नाही. तर 55 ठिकाणी लागवडीपेक्षा अधिक क्षेत्रावर फळपीक विमा उतरविला आहे. 18 ठिकाणी उत्पादनक्षम बाग नसतानाही विमा उतरविण्यात आला आहे. छ. संभाजीनगर जिल्ह्यात 13 हजार 286 पैकी 4 हजार 23 अर्ज अपात्र आढळले आहेत. बनावट पीक उतरविणे हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. त्यामुळे ज्यांनी बनावट पीक विमा उतरविल्याचे स्पष्ट झाले आहे, त्यांनी आपापले पीक विम्याचे अर्ज तत्काळ मागे घेण्याची अपेक्षा आहे.
विनयकुमार आवटे, कृषी संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषी आयुक्तालय,पुणे
