पुणे : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी एका प्रभागातून चार सदस्य निवडण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षासाठी फायदेशीर ठरणारा राहील. या प्रभाग पद्धतीने 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने दोन्ही महापालिकेत विरोधकांकडून सत्ता खेचून आणली होती. महाविकास आघाडी म्हणून विरोधक एकत्र लढल्यास, ते भाजपसमोर आव्हान उभे करू शकतील. महाविकास आघाडी राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली 2019 मध्ये सत्तेवर आली. त्यांनी महापालिका निवडणुकांसाठी पहिल्यांदा एक सदस्याचा प्रभाग केला, तर नंतर तीन सदस्यांचा प्रभाग केला.
त्यांचे सरकार गेले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राज्य सरकार आले. त्यांच्या मंत्रिमंडळाने मुंबई वगळता राज्यातील अन्य महापालिकांत चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला. दुसर्‍या बाजूला, प्रभागातील सदस्य तीन असावेत की चार, तसेच आरक्षण या संदर्भातील याचिका प्रलंबित आहेत. महाविकास आघाडीने तीन सदस्यांच्या प्रभाग करताना त्यांचे प्राबल्य असलेल्या हडपसर, खडकवासला विधानसभा मतदार संघात अधिक प्रभाग केले होते.
पुण्याच्या मध्यवर्ती पेठांतील प्रभाग रचना विस्तृत झाल्याने, त्या भागातील नगरसेवकांची संख्या घटणार होती. त्याचा फटका भाजपला बसणार होता. दोन्ही बाजूंनी निवडणुकांची तयारी जोरात सुरू होती. राज्य सरकारने त्या प्रभाग रचनेला स्थगिती देत नवीन प्रभाग रचना करण्याचे ठरविले. नवीन गावे समाविष्ट झाल्याने चार सदस्यांचा एक प्रभाग करताना, पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. ते करताना राज्यात सरकार कोणाचे असेल, त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाविकास आघाडी सरकारने वाढलेली लोकसंख्या अंदाजे धरली होती. त्यानुसार सदस्यांची संख्या वाढविली. महायुतीच्या सरकारने त्याऐवजी जनगणनेनुसार प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. ही जनगणना 2011 ची धरायची, की नवीन 2021 ची होणारी जनगणना धरायची, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. नगरसेवकांची संख्या बदलणार आहे. नवीन गावांसकट प्रभागरचना करावी लागेल. या कारणांमुळे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांनंतर लगेच महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता कमी वाटते.
उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते, महापालिका
याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, राज्य सरकारने चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. पुण्यात दोन वर्षे प्रशासकीय राजवट आहे. मात्र निवडणुका केव्हाही झाल्या, प्रभाग कसेही व कितीही सदस्यांचे केले, तरीही पुण्यात भाजपची सत्ता येणार नाही.
– अरविंद शिंदे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार प्रतिज्ञापत्र दाखल करीत नसल्याने, सुनावणी पुढील तारखेला जात आहे. याचिकांची सुनावणी सुरू असताना राज्य सरकारला नवीन निर्णय घेता येत नाही. ही बाब आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ. भाजप वेगवेगळ्या कारणांनी समाजात तेढ निर्माण करीत आहे. निवडणुका होतील, तेव्हा विरोधकच सत्तेवर येतील.
प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
हेही वाचा
