पुणे: पुणे कृषी उत्पन्न बाजारातील फुलबाजारात प्रतीक्षा यादी डावलून दिलेले परवाने, बेकायदेशीर टपर्या तसेच विनानिविदा दिलेले टेंडर आदी सर्व मुद्दे रद्द करण्यात येतील. बाजार समितीतील गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय समिती नेमून दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्यात येईल आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी गुरुवारी (दि. 10) विधानपरिषदेत केली.
आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विधानपरिषदेत पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत तसेच भुसार बाजारातील अतिक्रमणांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. (Latest Pune News)
खोत म्हणाले की, फुलबाजारातील प्रतीक्षा यादी डावलून दिलेल्या परवान्यांची चौकशी सुरू असतानाच पुन्हा 56 परवाने संचालक मंडळाकडून देण्यात आले. बाजार समितीचा पेट्रोल पंप हा कोणतीही निविदा न काढता संचालकाला चालविण्यास दिला.
याखेरीज हवेली तालुक्यातील पेरणे येथील दहा एकर जागा ताब्यात नसताना केवळ मोजणीसाठी तब्बल 53 लाख रुपये खर्च केला आहे. भुसार आणि फळबाजारात असंख्य टपर्यांचे वाटप केले आहे आणि मांजरीतील उपबाजारात पणन संचालकांची कोणतीही परवानगी न घेता इमारतीची तोडफोड करून गाळ्यांची निर्मिती केली आहे. त्याविरोधात कोणती कारवाई करणार तसेच चौकशी करण्यासाठी पणन संचालक टाळाटाळ करत असल्याचा मुद्दाही खोत यांनी उपस्थितकेला होता.
संचालक मंडळ भ्रष्टाचाराच्या गाळात गुंतले आहे. आपण चौकशी समिती नेमून घोटाळ्याच्या तक्रारींवर काय करणार? असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना पणनमंत्री रावल म्हणाले की, बाजार आवारात संचालक मंडळाच्या काळात टाकण्यात आलेल्या टपर्यांवर कारवाई करायला सांगितले आहे.
त्यासाठीची प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. तेथील सगळ्या टपर्या काढण्याची सूचना केली आहे. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील विना ई-टेंडरचे सर्व विषय रद्द केले जातील. सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल. यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक करण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर अहवाल जो येईल त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन रावल यांनी दिले.
मुजोर व्यापारी; प्रशासनाचा जेसीबी भारी
भुसार बाजारातील गाळा क्र. 219 मध्ये अनधिकृत शेड मारल्याप्रकरणी बाजार समिती प्रशासनाने संबंधित व्यापार्याला शेड हटविण्याबाबत नोटीस बजावली होती. या वेळी तीन दिवसांत शेड काढण्याचे सांगण्यात आले होते. त्याकडे व्यापार्यांसह प्रशासनानेही दुर्लक्ष केले.
बाजारातील अतिक्रमणांबाबतचा हा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित होताच खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने तत्काळ सुरक्षा व स्थापत्य विभागाचे 15 ते 20 कर्मचारी, एक जेसीबी, डंपर घेऊन शेड हटविण्याची कारवाई करीत सर्व सामान जप्त केले.
संबंधित व्यापार्याने केलेले अतिक्रमण स्वत:हून काढणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी ते हटविले नाही. परिणामी, त्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. प्रशासनाने केलेल्या या कारवाईची बाजार घटकांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगली होती.
पणनमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेमुळे मागील अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा यादीत असलेल्या अनेकांना न्याय मिळाला आहे. प्रशासनाने फुलबाजाराचे काम लवकरात लवकर करून जुन्या व्यापार्यांना जास्तीची जागा देऊन तत्काळ नवीन फुलबाजार सुरू करावे. पणनमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे अडतदार व व्यापारीवर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. त्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे.
- अप्पा गायकवाड, अध्यक्ष, फुलबाजार अडते व व्यापारी संघ, मार्केट यार्ड
