भिगवण : यावर्षीच्या अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसान झालेल्या बाधित मत्स्य व्यावसायिकांना शासनाने आर्थिक मदतीसाठी दिलेला हात किचकट कार्यपद्धती, मार्गदर्शक सूचना व निकषांमुळे नुकसानभरपाईपासून मत्स्य व्यावसायिक, ठेकेदार व संस्था वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.(Latest Pune News)
जिल्ह्यातील नुकसानग््रास्त ठेकेदार व संस्थांनी नुकसानभरपाईचे निकष शिथील करून चालू वर्षातील अतिवृष्टीत झालेल्या संचयन मत्स्यबीज व अंदाजे उत्पादन, याचा आढावा घेऊन नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी केली आहे. याबाबतचे निवेदन मत्स्य व्यवसायमंत्री व कृषिमंत्री यांना देण्यात येणार आहे. नुकसानभरपाईचे निकष म्हणजे टाकलेली आडकाठी असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
राज्यात जून ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी व पुराची आपत्ती उद्भभवून पाणी विसर्गामुळे मत्स्यसाठा, मत्स्यबीज, नौका, जाळी आदी साहित्यांचे नुकसान झाले. यावरून नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या मत्स्य व्यावसायिकांना केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती प्राधिकरणाच्या निकषांच्या धर्तीवर राज्य सरकारने मदत देण्याचे ठरविले आहे.
यामध्ये अंशतः बोटदुरुस्तीसाठी 6 हजार, पूर्ण नष्ट झालेल्या बोटीसाठो 15 हजार, अंशतः बाधित झालेल्या जाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठी 3 हजार, पूर्ण नष्ट झालेल्या जाळ्यांसाठी 4 हजार व मत्स्यबीज शेतीसाठी प्रतिहेक्टर 10 हजार अशी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यासाठी टाकलेल्या अटी-शर्ती किचकट स्वरूपात असल्याचा आरोप ठेकेदार दत्तात्रय पवार, बलभीम भोई आदींनी केला आहे.
एक तर जिल्ह्यातील बहुतांश तलावांना सातत्याने अवर्षणाचा फटका बसत असतो, काही भागांत तलाव ओसंडून वाहतात, तर काही तलाव दुष्काळात सापडतात. त्यामुळे दरवर्षी परिस्थिती बदलत असते. केवळ याच वर्षी मे महिन्यात अतिवृष्टी झाली व पुढे जून ते सप्टेंबर महिन्यात झाली. साहजिकच, बऱ्याच ठेकेदार व संस्थांनी मोठ्या अपेक्षेने मत्स्यबीज सोडले व सततच्या अतिवृष्टीमुळे ते वाहूनही गेले. असे असताना गेल्या वर्षी पाणीसाठा होता की, कोरडा तलाव होता? अतिवृष्टीमुळे पाणी किती वाहून गेले?, मागील वर्षी किती मत्स्योत्पादन घेतले वगैरेच्या अटी-शर्ती टाकण्यात आल्या आहेत. ही व्यावसायिकांची क्रूर थट्टा असल्याचा आरोपही ठेकेदार, संस्थांनी केला आहे. वस्तुस्थिती पाहून मदत करण्याऐवजी ‘आ बैल मुझे मार’ अशी स्थिती मदतीच्या निकषातून होत असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. यावरून आता मत्स्यव्यवसायमंत्री व कृषिमंत्री यांना आपण याबाबत साकडे घालणार असल्याचे सांगण्यात आले.
