केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या साखर (नियंत्रण) आदेश 2024 मधील काही सुधारणा शेतकर्‍यांसाठी स्वागतार्ह आहेत. साखर कारखान्यात तयार होणार्‍या उपपदार्थांचा फायदा-तोटा, व्याजाचा भुर्दंड, कर्जाचा हप्ता साखर कारखान्यांच्या ताळेबंदात दर्शविला जात असताना उपपदार्थातील उत्पन्न शेतक-यांना का नको? असा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजु शेट्टी यांनी उपस्थित करीत उपपदार्थांचे उत्पन्न शेतकर्‍यांना मिळायलाच हवे अशी मागणी केली.
साखर आयुक्तालयात बुधवारी (दि.18) साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांची भेट घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि गूळ-खांडसरी उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यानंतर आयोजित बैठकीत विस्तृत चर्चा झाली. यावेळी राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक, धैर्यशील कदम, अभिजीत नाईक, जनार्दन पाटील, मारोतराव कवळे, प्रभाकर बांगर यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
शेट्टी म्हणाले,गुळाचे दर घसरल्यानंतर सर्व गूळ-खांडसरी उत्पादकांच्या क्लस्टरला इथेनॉल उत्पादन घेण्यास परवानगी मिळावी. त्यामुळे कायदा बदल होताना गूळ उद्योगास शुगर लॉबीने अडचणी आणल्यास आम्ही ते खपवून घेणार नाही. उपपदार्थांमधीले इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती, सीबीजी आदींचे उत्पन्न शेतकर्‍यांना मिळालाच पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.
ऊसदर नियंत्रण मंडळाची मागील नऊ महिन्यात बैठकच झाली नसून साखर आयुक्त त्या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. त्यामुळे ही बैठक तातडीने घेऊन मागील हंगामातील उसाबाबतच्या आमच्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा. मराठवाड्यात सोयाबीनचे अतिवृष्टीने नुकसान झाले असून शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती देऊन त्यांचा सात बारा उतारा कोरा करण्याची मागणीही त्यांनी करीत साखर नियंत्रण कायद्यामध्ये विविध सुचनाही त्यांनी सुचविल्या.
“साखर कारखानदारी सुरू होण्याआधी गुळ व खांडसरी उद्योग कार्यरत आहेत. शासनाची कोणतीही आर्थिक मदत न घेता गूळ उद्योग उभा राहिला असून त्यावर नियंत्रण आणण्याच्या हालचाली कायदा बदलाने सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे उत्पादनावरच नियंत्रण येण्याची शक्यता असून सुक्रोजच्या प्रमाणाच्या व्याख्येत बदल केला जात असून त्यास आमचा विरोध आहे.
- अभिजित नाईक , गूळ उत्पादक, सांगली
“स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे शिष्टमंडळाशी साखर कायदा बदलावर विस्तृत चर्चा झाली असून गूळ-खांडसरी उद्योगावर नियंत्रण आणू नये अशी त्यांची मागणी आहे. साखरेच्या व्याख्येत बदल केला जात असताना त्यातून गुळाला वगळावे आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी गूळ क्लस्टरला परवानगी मिळावी अशी मागणी करुन त्यांनी निवेदन दिले आहे. ते केंद्राकडे पाठविण्यात येईल.
डॉ. कुणाल खेमनार , साखर आयुक्त,पुणे
