पुणे: राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (एसईबीसी, ओबीसी) विद्यार्थ्यांना सीईटी सेलकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी प्रवेश प्रक्रियेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मात्र, विद्यार्थ्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 एप्रिल 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे व्यावसायिक, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिली आहे. याचा फायदा राज्यातील अभियांत्रिकी, वैद्यकीय क्षेत्राच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांना होणार आहे. 6 एप्रिलपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र सादर करता येईल. संगणक प्रणालीत सुरळीतपणे प्रक्रिया पार पडत नाही. ऑनलाईन प्रक्रियेत त्रुटी पूर्ततेसाठीही अडचणी येतात. त्यामुळे मुदतवाढीची मागणी करण्यात येत होती.
