पुणे ; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग घेण्यास आता 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकर्यांना एक रुपयात पीक विमा योजना देऊ केलेली असून अधिकाधिक शेतकर्यांनी योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.
पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत सोमवारपर्यंत (दि.15) होती. सर्व शेतकर्यांच्या सहभागासाठी केंद्र सरकारने मुदतवाढ देण्याबाबतचा राज्याने पाठविलेला प्रस्ताव स्विकारण्यात आला असून त्याचा फायदा शेतकर्यांना होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यात खरीप 2016 पासून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना केंद्र शासनाच्या नियमानुसार राबविण्यात येते. खरीप 2024 मध्ये केंद्र सरकारच्या विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in वर थेट ऑनलाइन स्वरूपात विमा अर्ज भरण्याची सुविधा 16 जून 2024 पासून सुरू केली होती व भाग घेण्याचा अंतिम दिनांक 15 जुलै 2024 होता. राज्यात या योजनेत 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त विमा अर्ज हे सामूहिक सुविधा केंद्राच्या (कॉमन सर्विस सेंटर) माध्यमातून भरण्यात येतात. ग्रामीण भागामध्ये इंटरनेट सुविधा कमी असणे, त्याचा वेग असणे, त्याचबरोबर शासनाने नव्याने सुरू केलेली लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत अर्ज देखील सामूहिक सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून भरण्यात येतात. त्यामुळे कॉमन सर्विस सेंटरच्या यंत्रणेवर ताण आल्याने अनेक शेतकरी पिक विमा योजनेत भाग घेण्यापासून वंचित राहत असल्याची बाब निदर्शनास आली. त्यामुळे राज्य सरकारने दिनांक 31 जुलै 2024 पर्यंत मुदतवाढीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला देण्यात आला होता. तो मान्य झाल्यामुळे शेतकर्यांना दिलासा मिळाला आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सोमवारी (दि.15 जुलै) सकाळी दहा वाजेपर्यंत या योजनेअंतर्गत 1 कोटी 36 लाख विमा अर्ज शेतकर्यांनी केले. त्यातून खरीप हंगामातील सुमारे 90 लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झालेले आहे. राज्यात सरासरी खरीप हंगाम पेरणी क्षेत्र 142 लाख हेक्टरइतके आहे. गतवर्षी म्हणजेच खरीप 2023 मध्ये पिक विमा अर्ज संख्या 1 कोटी 70 लाख होती व विमा संरक्षित क्षेत्र 1 कोटी 13 लाख हेक्टर होते. वाढीव मुदतीमुळे अधिकाधिक क्षेत्र पीक विमा संरक्षित होण्यास फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
