पुणे: कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या दंगलीप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाला 31 मे पर्यंत आणखी मुदतवाढ दिली आहे. आयोगाची फेब्रुवारीला मुदत संपुष्टात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी आयोगाचे कामकाज अद्याप बाकी आहे. काही साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदविण्याचे काम अपूर्ण असल्याने राज्य सरकारने आयोगाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या दंगलीप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग स्थापन केला होता. फेब्रुवारी 2018 पासून त्याचे कामकाज सुरू झाले. कोलकाता येथील उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन झाला. त्यात माजी माहिती आयुक्त सुमित मलिक यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली.
सुरुवातीला मुंबईनंतर पुण्यात या आयोगाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. दरम्यान, 2019 मध्ये कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने कामकाज सुरू होऊ शकले नाही. कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर आतापर्यंत वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह अनेकांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या.
आयोगाच्या कामकाजाची गेल्या वर्षी 30 नोव्हेंबरला मुदत संपली होती. त्यानंतर या वर्षीच्या फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळाली होती. मात्र, अद्याप काही साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदविणे बाकी असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कामकाज पूर्ण होऊ शकले नसल्याने आयोगाने सरकारकडे तीन महिने मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती.
त्यानुसार गृहविभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांनी तीन महिन्यांची मुदत वाढ दिल्याचे आदेश जारी केले आहे. त्यानुसार येत्या 31 मे पर्यंत कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सरकारने दिलेल्या मुदतीत आयोगाने कामकाज पूर्ण करून त्याचा अहवाल 31 मे पर्यंत पाठविण्याच्या सूचनाही आदेशात दिल्या आहेत.
