पुणे: शिधापत्रिकाधारकांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली असून, 30 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करावे लागणार आहे. या आधी ही मुदत 31 मार्चपर्यंत होती. यापूर्वीसुद्धा वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ई-केवायसी न करणार्यांची नावे शिधापत्रिकेवरून वगळली जातील आणि त्यांना शासकीय धान्य वितरणातून वंचित राहावे लागेल, असा स्पष्ट इशारा सरकारने दिला आहे.
सध्या पुणे जिल्ह्यात 18 लाख लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली असून, ही संख्या एकूण लाभार्थ्यांच्या 67 टक्के आहे. मात्र, अजूनही 8 लाख 80 हजार नागरिकांची प्रक्रिया प्रलंबित आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांची ओळख पडताळण्या साठी ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार, राज्यातील सर्व रेशन दुकानदारांकडून ही प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, प्रलंबित अर्जांची संख्या अधिक असल्याने यापूर्वीही वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती.
17 लाख 95 हजार जणांचे ई-केवायसी पूर्ण
जिल्ह्यात एकूण 26 लाख 75 हजार 311 ग्राहकांचे ई-केवायसी करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाला देण्यात आले आहे. दि. 3 एप्रिलपर्यंत 8 लाख 80 हजार 64 ग्राहकांचे ई-केवायसी प्रलंबित आहे. ई-केवायसी केलेल्यांची संख्या 17 लाख 95 हजार 247 जणांनी ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे, तर 9 लाख 38 हजार 997 जणांचे अर्ज पुरवठा निरीक्षकांकडे प्रलंबित असून, लवकरच त्यावर कार्यवाही होणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर यांनी दिली.
ई-केवायसी 30 एप्रिलपूर्वी पूर्ण करावे, अन्यथा शिधापत्रिका बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना केंद्राने ‘मेरा केवायसी’ हे मोबाईल अॅप विकसित केले आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी या अॅपद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करावी.
- महेश सुधळकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
