पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे राज्यातील दुष्काळसदृश भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी लागू केली आहे. त्यानुसार दहावी, बारावीच्या नियमित विद्यार्थ्यांना पात्रतेची आवश्यक माहिती, स्वत:च्या किंवा पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्याच्या माहितीसह शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालया शी संपर्क साधावा लागणार असून, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे, अशी माहिती राज्य शिक्षण मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली.
राज्यातील 15 जिल्ह्यांतील 40 तालुके, त्याव्यतिरिक्त 1021 महसूल विभागात दुष्काळसद़ृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. त्यामुळे या भागातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे परीक्षा शुल्काची रक्कम परत केली जाणार आहे. स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा वगळता शासकीय शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहणार आहे. परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत सर्व कागदपत्रे शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या स्तरावर जतन करावीत. ही योजना नव्याने कार्यान्वित झाली असल्याने या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्याध्यापक, प्राचार्य, माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि विभागीय मंडळ सचिव यांनी दिलेल्या मुदतीत राज्य शिक्षण मंडळाकडे माहिती सादर करण्यासंदर्भात पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
मुख्याध्यापक, प्राचार्यांवर जबाबदारी परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती ही राज्य शिक्षण मंडळस्तरावरून विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याने ही माहिती उपलब्ध न झाल्यास किंवा चुकीची माहिती, चुकीचा बँक खाते क्रमांक दिल्यास विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्तीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत परिपूर्ण माहिती भरण्याची दक्षता घ्यावी, याबाबतची पूर्ण जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांची असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा
