पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठीचा मसुदा त्यांच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध केला असून राज्य सरकारने सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही गठित केली आहे. याबाबत सहकारचे अपर मुख्य सचिव व अन्य अधिकार्यांची संयुक्त बैठक घेऊन चर्चा केली आहे. सहकारातील सर्व घटकांशी चर्चा करून आगामी दोन महिन्यांत राज्याचा सहकार कायदा बदलाचा मसुदा अंतिम केला जाईल, अशी माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.
सहकार कायद्यात 97 व्या घटनादुरुस्तीनुसार अनेक बदल करण्यात आले. आता माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केंद्रीय सहकार कायद्यात करावयाच्या बदलाच्या अनुषंगाने मसुदा तयार करून राज्यांना पाठविण्यात आला आहे.
केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी आता सहकार कायद्यात काही संशोधन करण्यासंदर्भात प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यादृष्टीने प्राप्त सूचनांवर केंद्राकडून सर्व राज्यांची एकत्रित बैठक आयोजित करून चर्चा होईल व कायदा बदलावर सहमती होऊ शकते.
भाजपनेत्या पंकजा मुंडे यांनी स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी महामंडळाचे कामकाज ठप्प असून कामगार महामंडळ कार्यान्वित नसल्याने आंदोलनाची भूमिका जाहीर केल्याबद्दल छेडले असता त्या म्हणाल्या, कामगार विभाग की समाजकल्याण महामंडळाकडे या महामंडळाचे कामकाज कोणी चालवायचे यावर पुढील दोन दिवसात मी बैठक बोलावून तोडगा काढणार आहे. दरम्यान, विकास सोसायट्यांना विविध 152 व्यवसाय करता यावेत यादृष्टीने सोसायट्यांचे सचिव, पदाधिकारी व संचालकांना प्रशिक्षण कार्यक्रम आम्ही हाती घेणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो या खासगी कारखान्यावर ईडीच्या कारवाईबाबत छेडले असता, वळसे पाटील म्हणाले, बारामती अॅग्रोबाबत माझ्याकडे कोणतीही माहिती नाही. ईडीचा विषय हा केंद्राच्या अखत्यारित येतो, तो राज्याचा विषय नसल्याचे ते म्हणाले.
