सुहास जगताप
पुणे: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्याने राजकीय पक्षात सर्वात तळाशी असलेल्या वॉर्ड, गावातील नेत्यांमध्ये सध्या निराशेचे वातावरण आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात रेंगाळल्यामुळे सुमारे चार वर्षांपासून लटकल्या आहेत. जवळपास एक संपूर्ण टर्म यामुळे वाया गेली आहे.
या निवडणुकांसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले इच्छुक आता रडकुंडीला आले आहेत. नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या तसेच वॉर्ड आणि गावातील नागरिकांच्या पुढे पुढे करून त्यांना आता नको नको झाले आहे; परंतु निवडणुका का होईनात, याचा त्रागाही अनेक जण व्यक्त करत असतात.
आमदारकीच्या निवडणुकीच्या वेळेला अनेक स्थानिक नेत्यांचा हा राग अनेकदा उफाळून आला होता. आमदारकी लढविणार्यांनी मात्र त्या निवडणुकीत या सर्व इच्छुकांना उमेदवारीचे आश्वासन देऊन आपल्या निवडणुकीत वापरून घेतला. निवडणूक लवकर व्हावी यासाठी सरकारही काही करू शकत नसल्याने हे सर्व स्थानिक नेते, कार्यकर्ते हतबल झाले आहेत. त्यांची हतबलता सध्या सर्वत्र दिसत आहे.
राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या फुटीनंतर उमेदवारीसाठी आणखी दोन पक्ष तयार झाल्याने अनेक इच्छुक दोन्ही राष्ट्रवादी, दोन्ही शिवसेना यांच्यासह भाजप, काँग्रेस आणि मनसेवरही लक्ष ठेवून आहेत. सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते, मतदारसंघातील नागरिक आणि निवडणुकीशी संबंधित घटकांना सांभाळण्याची मोठी कसरत इच्छुकांना करावी लागत आहे.
महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील कार्यकर्त्यांना आणि इच्छुकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ती नको आहे. तसे झाल्यास आपल्या उमेदवारीवर गदा येईल, अशी इच्छुकांना भीती आहे. त्यामुळे स्थानिक निवडणुका सर्व पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढवाव्यात, असाही एक दबाव या दोन्ही महाआघाडी आणि महायुतीतील नेत्यांवर आहे.
महायुती किंवा महाआघाडी या निवडणुकांमध्ये झाल्यास आणि आपल्या उमेदवारीवर गदा आल्यास इतर पक्षांकडेही उमेदवारीसाठी संधान बांधण्याचे प्रयत्न इच्छुकांनी सुरू केले आहेत.निवडणुका जिंकण्याचा एक नवा फंडा अलीकडच्या काळात तयार झाला आहे. निरनिराळे समारंभ घेऊन मोठमोठ्या भेटी मतदारांना देणे. त्याचबरोबर धार्मिक स्थळांच्या यात्रा करणे यासह इतरही मतदारांना आकर्षित करणारे उपक्रम राबविण्यास इच्छुक असलेल्यांना निवडणुकांची काहीच शाश्वती नसल्याने अडचणी येत आहेत.
किती दिवस ‘भावी’ म्हणून मिरवायचे, असा प्रश्न या इच्छुकांना पडला आहे. राजकीय लोकांच्या या अडचणींबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांचेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्याने फार हाल सुरू आहेत. अगदी छोटी छोटी कामे करण्यासाठी नागरिकांना फार अडचणी येत आहेत. कोणीही अधिकारी, प्रशासक नीट लक्ष देण्यास तयार नसल्याने अनेक गावांमध्ये विशेषत: नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये भरपूर अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
साधे तुंबलेले गटार, नियमित न होणारा पाणीपुरवठा अशा अत्यावश्यक गरजांसाठीसुद्धा कुणीही तक्रारींची दखल घेत नसल्याचे विदारक चित्र सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिसून येते. त्यामुळेही या निवडणुका लवकर घेऊन तिथे लोकप्रतिनिधी कार्यरत होतील, याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.
विकासकामे ठप्प
प्रदीर्घ काळ निवडणूक न झाल्याने त्याचा थेट स्थानिक जनतेशी संबंधित विकासकामांवर परिणाम झाला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, अध्यक्ष, सभापती, नगरसेवक व नगराध्यक्ष जे लोकांची नेमकी अडचण लक्षात घेऊन निर्णय घेऊ शकतात, ते प्रशासक घेऊ शकत नसल्याने अनेक विकासकामे ठप्प झाली आहेत.
