पुणे: मुळा- मुठा नदीच्या संगमावर गत सात पिढ्यांपासून मळईची शेतजमीन कसणार्या शेतकर्यांच्या जनावरांचे गोठे महापालिकेने बुधवारी (दि.26) उद्ध्वस्त केले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही महापालिकेने बळजबरीने कारवाई केली, असा आरोप शेतकर्यांनी केला आहे.
नदीपात्रावर सुरू असलेल्या सिमेंटकरणामुळे पक्षी, जनावरे आणि शेतीसह जैवविविधता कशी नष्ट होत आहे. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच पाच दिवसांनी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या अधिकार्यांनी नदीपात्रालगतच्या शेतकर्यांच्या घरांसह जनावरांचे गोठे जेसीबीच्या साहाय्याने हटवले. यात शैलेश काची या तरुण शेतकर्याचे पत्र्याचे घर, गोठे बुलडोझरच्या साहाय्याने जमीनदोस्त केल्याने ते हवालदिल झाले आहेत.
अधिकार्यांनी अहवाल सादर केला, पण..
दरम्यान, महापालिकेो 2018 मध्ये या गोठ्यांचे पुनर्वसन मुंढवा येथे करणार असल्याचे कळविले होते. मात्र, शेकडो वर्षांपासून कसत असलेल्या या जमिनीचा मोबदला शेतकर्यांनी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका प्रशासनाला मागितला. मात्र, तो न दिल्याने काची कुटुंबीयांनी पुणे दिवाणी न्यायालयात 2022 मध्ये दाद मागितली. न्यायालयाने महापालिकेसह तहसीलदार, मंडळ अधिकारी यांना नोटिसा पाठवून या जागेचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. यात पंचनामे सादर करून उपविभागीय अधिकारी यांनी अहवालही दिला.
काय आहे प्रकरण ?
मुळा- मुठा नदीसुधार प्रकल्पात रमेश घनश्याम काची यांच्यासह एकूण सात काची कुटुंबांच्या शेतजमिनी आहेत. सर्व्हे नं. 597 व 431 लगतच्या या मळई शेत जमिनी या इंग्रजांच्या काळापासून आजपर्यंत बैलांच्या साहाय्याने नांगरणी करून कसल्या जात आहेत. या ठिकाणी पुरातन म्हसोबा मंदिर तसेच पूर्वी लागवड केलेली विविध फळझाडे तसेच शेतीपूरक गाय, म्हशी, बैल आणि शेळ्यांचे गोठे आहेत. तसेच, शेतसामान, राहते शेतघर, श्रीशिवशंकर देवाच्या मूर्तीचा ओटा आहे.
कायदेशीर तरतुदीनुसार नदीपात्रावरील मळई जमीन ही आम्हा सात कांची कुटुंबांची आहे. ओळखपत्र गळ्यात न घालता ही कारवाई महापालिकेच्या अधिकार्यांनी केली. स्वतःची नावेही त्यांनी सांगितली नाहीत. पन्नास पोलिसांच्या साहाय्याने दमदाटी करून म्हशी व अन्य जनावरे जबरदस्तीने बाहेर काढली.
शैलेश काची, शेतकरी
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतुदीनुसार वाहिवाटधारक रामचंद्र भोई, मारुती कांबळे आणि इतर चार व्यक्तींचे पुनर्वसन जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन, पुणे) यांनी 1977 मध्ये केले. त्याप्रमाणेच ही सातही काची कुटुंबे त्यास पात्र आहेत. त्यांचे घर, गोठे आणि शेतीचे पुनर्वसन कायदेशीर असूनही अनधिकृत भासवून बेकायदेशीर कारवाई केली. त्यामुळे आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिक दाखल करणार आहोत.
अॅड. रामदास ठुले, शेतकर्यांचे वकील
