पुणे: “राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून सरकारची आहे. मात्र, गुन्हे रोखण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. जलदगती न्यायालयांबाबत मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या; पण प्रत्यक्षात किती प्रकरणांची सुनावणी झाली, किती पीडितांना न्याय मिळाला, हे राज्यातील जनतेसमोर स्पष्ट आहे. त्यामुळे सरकार झोपले आहे की जागे आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी टीका काँग््रेासचे माजी राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी केली.
शहर, जिल्ह्यातील नवनियुक्त शहराध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष यांचा सत्कार विश्वजित कदम यांच्या हस्ते करण्यात आला. यानंतर कदम यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी महिलांवरील अत्याचार, अल्पवयीन मुलींवरील वाढते गुन्हे आणि ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था आदींसाठी गृहमंत्रिपद स्वतःकडे ठेवणारे मुख्यमंत्रीच थेट जबाबदार असल्याची टीका केली.
कदम म्हणाले की, राज्यात महागाई, बेरोजगारी, रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीटंचाई, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि कंत्राटदारांची थकलेली देणी, अशा अनेक गंभीर समस्या असताना राज्य सरकार केवळ राजकारण करण्यात व्यस्त आहे. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून सरकार फक्त सत्तेचे गणित जुळवण्यात मश्गूल आहे.
आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा परिणाम होणार असल्याची कल्पना केंद्र सरकारला आधीपासून होती. मात्र, त्यावर कोणतीही ठोस उपाययोजना न करता भाजपचे केंद्र सरकार पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये गुंतले होते. युवकांना झुरळ’ म्हणणे हा युवाशक्तीचाच अपमान आहे. बेरोजगारीने त्रस्त तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
नीट पेपरफुटी ही केंद्र सरकारची जबाबदारी
’नीट’ वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या पेपरफुटीप्रकरणीही विश्वजित कदम यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. “नीट पेपरफुटी ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. ’नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’च्या कारभारावरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पेपरफुटीमुळे लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले असून, दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत, यासाठी सरकारने ठोस यंत्रणा उभी करावी,” अशी मागणीही कदम यांनी केली.
