पुणे: राज्यात छोट्या ऊस तोडणी यंत्राने उसाच्या तोडणीचे प्रात्यक्षिक घेऊन त्या बाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी साखर आयुक्तांनी सर्व संबंधित घटकांची समिती नियुक्त केली आहे. ऊस तोडणी मजुरांच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी आणि मोठ्या ऊस तोडणी यंत्राऐवजी छोट्या ऊस तोडणी यंत्राच्या वापरातून कमी धारण क्षेत्रासाठी होणारा फायदा लक्षात घेऊन येणारा अहवाल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
ऊस शेतीमध्ये मजुरांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सद्य:स्थितीत उसाची तोडणी बाजारात उपलब्ध असलेल्या मोठ्या ऊस तोडणी यंत्राद्वारे केली जात आहे. तथापि, कमी धारणा क्षेत्रात मोठ्या ऊस तोडणी यंत्राद्वारे ऊस तोडणी करण्यास अडचणी, मर्यादा येतात. त्यामुळे छोट्या ऊस तोडणी यंत्राची चाचणी घेऊन आवश्यक असल्यास त्यास प्रोत्साहन देणे गरजेचे मानले जात आहे.
बाजारात सद्य:स्थितीत एका कंपनीचे छोटे ऊस तोडणी यंत्र उपलब्ध आहे. या यंत्राची प्रातिनिधीक स्वरुपात काही साखर कारखान्यांचे कार्यक्षेत्रात प्रात्यक्षिक घेऊन त्या बाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी साखर आयुक्तालय स्तरावरून तत्कालीन साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी महत्त्वपूर्ण समिती गठीत केली आहे.
गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कृषी यंत्रे व शक्ती विभागाचे प्रमुख, साखर सह संचालक (विकास) महेश झेंडे, पाडेगांव ऊस संशोधन केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ज्ञ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे शास्त्रज्ज्ञ पी.पी. शिंदे, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित चौगुले आणि निवडलेल्या कारखाना कार्यक्षेत्रातील प्रादेशिक साखर सहसंचालकांचा समावेश आहे.
दरम्यान, सध्याच्या ऊस तोडणी यंत्राची किंमत एक कोटी किंवा त्याहून अधिक आहे. तर छोट्या ऊस तोडणी यंत्राची किंमत सुमारे 10 लाख रुपयांच्या आसपास असल्याचे समजते. त्यातून शेतकर्यांसह तरुण मुलांना रोजगाराची नवीन संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षाही व्यक्त करण्यात येत आहे.
