‘वाहन उद्योगाची पंढरी’ असा लौकिक असलेला चाकण औद्योगिक परिसर उद्योगक्षेत्रातील अतिशय महत्त्वाचा असून, मोठ्या प्रमाणात या परिसरातून सरकारला कर दिला जातो. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार या परिसरात दिले जात आहेत. चाकण परिसरात सुमारे 15 लाख कामगार काम करत असल्याचे बोलले जाते. मात्र, या परिसरात पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत. अपुरे रस्ते असल्याने याचा ताण वाहतुकीवर होतो. कंपन्यांच्या उत्पादनाचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी बर्याच कंपन्यांनी त्यांचे विस्तारीकरण शेजारील गुजरात, कर्नाटक, आंध— प्रदेश अशा राज्यांमध्ये मागील काही काळात हलविले आहे. आता काही बड्या उद्योगांच्या स्थलांतराच्या चर्चेने उद्योगक्षेत्रातून चिंता व्यक्त होत आहे.
चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील आत्तापर्यंत 50 कंपन्या गुजरात, कर्नाटक आणि आंध— प्रदेशात स्थलांतरित झाल्या आहेत, असा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडियावर टि्वट करत याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. चाकणमधील उद्योगांच्या संघटनांनी देखील काही उद्योग पायाभूत सुविधांची वानवा असल्याने चाकणमधून बाहेर पडण्याच्या मन:स्थितीत असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिल्याने औद्योगिक क्षेत्रातून चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे.
चाकण औद्योगिक वसाहतीत बजाज, मर्सिडीस बेंझ, फोक्सवॅगन, बि—जस्टोन, अॅटलास अशा अनेक बड्या व बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. येथील वाहतूक कोंडीसह अपुर्या पायाभूत सुविधांचा मुद्दा सातत्याने ऐरणीवर येत आहे. याबाबत शासनस्तरावर सातत्याने तक्रारी करण्यात येत आहेत. मात्र, पुरेशा उपाययोजना होत नाहीत, यामुळे कंपन्या परराज्यांत स्थलांतरित होत असल्याचा मुद्दा चाकणमधील उद्योगांची संघटना फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीजकडून समोर आणण्यात आला आहे.
चाकणमधील स्थितीबाबत बड्या राजकीय नेत्यांनी केलेल्या आरोपात वास्तव असल्याचे उद्योजकांच्या संघटना सांगत आहेत. चाकण एमआयडीसीमधील काही कंपन्या परराज्यांत स्थलांतरित झाल्या आहेत. चाकण एमआयडीसीमध्ये काम करणार्या काही बड्या कंपन्या परराज्यांत जागा शोधत आहेत. अपुर्या पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक कोंडीमुळे येथील उद्योगांचा श्वास कोंडल्याचे फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीजचे सदस्य असलेल्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी व संघटनेच्या पदाधिकार्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
मागील महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उच्चस्तरीय बैठक मुंबईत घेतली होती. त्यानंतर पोलिस प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणांनी चाकणमधील उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी पावले उचलणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीला अतिक्रमणे जबाबदार असल्याचे सांगत मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली. रस्त्याच्या मध्यापासून काही ठिकाणी साडेबावीस मीटर तर काही ठिकाणी 15 मीटर अतिक्रमणे जमीनदोस्त करण्यात आली. त्यातही राजकीय हितसंबंध असलेल्या मंडळींच्या अतिक्रमणांना मुभा देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा काही भागांत अतिक्रमणे झाली. वाहतूक कोंडीची समस्या ‘जैसे थे’ राहिली. यामुळे उद्योगक्षेत्रातून प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.
