आर्थिक समस्यांच्या गर्तेत अडकले कष्टाचे मोल : कामगार व नेत्यांच्या भावना

पुणे : बेरोजगारीची कुर्‍हाड आणि वेतनात घट, या समस्येला शहरासह देशातील अनेक कामगार सध्या तोंड देत आहेत. एकीकडे वाढत्या महागाईसोबत राहणीमान खर्चात वेगाने वाढ होत आहे, तर दुसरीकडे वेतनात अपेक्षित वाढ होत नाही. त्यामुळे असंघटित कामगारांसमोर अनेक आर्थिक समस्या आहेत. आज सरकार त्यांच्या दैनंदिन गरजांपैकी अन्नधान्याची गरज रेशनद्वारे भागवत आहे. तसेच, त्यांच्या कल्याणाकरिता विविध योजना राबवीत असले, तरी आर्थिक बोजा वाढविणार्‍या इतर मूलभूत वस्तूंच्या किमती वाढल्याने जगण्याचा संघर्ष जटिल होत असल्याची खंत मार्केट यार्डात तोलणार म्हणून काम करणारे किशोर भानुसघरे यांनी व्यक्त केली.

जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या युगात कामगारांची ओळख संपत चालली आहे. नागरिकांना मजूर आणि त्यांच्या समस्यांची जाणीव करून देण्यासाठी सुरू झालेला कामगार दिन आता फक्त नावापुरताच उरला की काय? अशी शंका निर्माण होऊ लागली आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात तुटपुंज्या रोजगारावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, भेडसावणार्‍या आजारांवरील वैद्यकीय उपचार, अशा सर्वचबाबतीत कामगार हा घटक परिस्थितीच्या कचाट्यात स्वत:च्या कष्टाचे मोल हरवून बसला आहे. कामगार सातत्याने उपेक्षितच राहिला आहे. कंत्राटदार पद्धत मोठ्या संख्येने फोफावली असून, त्या माध्यमातून कामगारांचे प्रश्न सुटण्याऐवजी ते आणखी वाढताना दिसत असल्याच्या प्रतिक्रिया कामगारांसह कामगारनेत्यांमधून उमटत आहेत.

महात्मा फुले यांनी नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या मदतीने भारतातील पहिला संप घडवून आणला होता. पूर्वीच्या काळी विशिष्ट तत्त्वप्रणाली, ध्येय घेऊन त्या विचाराने काम करणार्‍या कामगार संघटना होत्या. आता त्यात बराच बदल झाला आहे. असंघटित क्षेत्र पूर्वीपासूनच दुर्लक्षित राहिले आहे. महाराष्ट्र हे देशातील असंघटित कामगारांना सुरक्षा देणारे देशातील पहिले राज्य आहे. मात्र, सध्या कामगार कायद्यातील बदलांमुळे कामगार हवालदिल झाला आहे. पुण्याची सांस्कृतिक खूण व कामगारांची अस्मिता असलेल्या कामगार पुतळ्याची महामेट्रोमुळे जी अवस्था झाली आहे, ती भारतातील कामगार चळवळीचे सद्य:स्थितीचे निदर्शक आहे. पूर्वी भांडवल व श्रम, अशा दोन गोष्टी होत्या. आता श्रमाबरोबर तंत्रज्ञानही आले आहे. तंत्रज्ञान व भांडवल एकत्र आल्याने सध्याच्या घडीला कामगारांचे शोषण वाढले आहे. अ‍ॅपवर आधारित कंपन्या हे त्याचे निदर्शक आहे. कामगार जोखीम पत्करून सेवा देतो. मात्र, त्याची अवस्था प्रचंड वाईट आहे.
– नितीन पवार, निमंत्रक, अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती
माथाडी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या नावाखाली कायदाच रद्द करण्याचा डाव आखला जात आहे. राज्य सरकारने आणलेले माथाडी कायदा सुधारणा विधेयक मागे घ्यावे व कायद्याला बदनाम करणार्‍या खंडणीखोरी व गुंडगिरीबाबत राज्यातील माथाडी संघटनांबरोबर चर्चा करावी, यासाठी वारंवार आंदोलने करावी लागत आहेत. मुळातच कामगार हा घटक संपविण्याचा प्रयत्न होतो आहे. कामगार कायदे पध्दतशीररीत्या मोडीत काढून कामगारांना वंचित ठेवले जात आहे.
– हनुमंत बहिरट, सहसचिव, महाराष्ट्र राज्य हमाल-मापाडी महामंडळ
पथारी व्यावसायिकांबाबत कोणतेही चांगले निर्णय घेतले जात नाहीत. महापालिकेकडून 2014 मध्ये कायदेशीर प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. मात्र, अतिक्रमणाशिवाय त्याकडे कोणत्याही दृष्टीने पाहिले जात नाही. कायद्यात नमूद कोणतीही गोष्ट झाली नाही. पथारी व्यावसायिकाला छतही लावता येत नाही, पिण्यासाठी पाणी नाही, महिलांसाठी स्वच्छतागृह नाही. नगर पथारी विक्रेता समितीला कायद्यानुसार महापालिकेत कार्यालय असावे; जेणेकरून व्यावसायिकांना येऊन अडचणी मांडता येईल. मात्र, दीड वर्षानंतरही ते मिळाले नाही.
– नीलम अय्यर, सदस्य, नगर पथारी विक्रेता समिती, पुणे महानगरपालिका

हेही वाचा

pune news