हिरा सरवदे
राज्य शासनाच्या भूमापन विभागाच्या दिरंगाईचा फटका महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांना बसत आहे. महापालिकेचे साधारण 20 प्रकल्प केवळ मोजणी नकाशे व जागा मोजणी होत नसल्याने रखडल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. महापालिकेकडून शहरात विविध विकास प्रकल्प राबविले जातात. या प्रकल्पांसाठी महापालिकेला भूसंपादन करावे लागते. यामध्ये रस्त्याच्या कामाला वारंवार भूसंपादन करावे लागते. प्रकल्पांसाठी खासगी आणि शासकीय जागांसाठी महापालिकेला नियमानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवावी लागते. त्यानुसार राज्य शासनाच्या नगर भूमापन विभागाकडून मोजणी करून घ्यावी लागते. मोजणीचा नकाशा मिळाल्यानंतर महापालिका त्या आधारे भूसंपादनाचा मोबदला देऊन जागा ताब्यात घेते व त्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू करते.
या नियमानुसार महापालिका प्रशासनाचे जागा मोजणीसाठी राज्य शासनाच्या भूमापन विभागाला अनेक प्रस्ताव दिले आहेत. यातील वीसपेक्षा अधिक प्रस्ताव भूमापन विभागाकडे प्रलंबित आहेत. यातील काही प्रस्ताव पाच वर्षांपासून भूमापन विभागाकडे पडून असल्याचे महापालिकेतील सूत्रांनी सांगितले. अनेक प्रकरणांमध्ये महापालिका प्रशासनाने मोजणीचे पैसे भरले आहेत. मात्र, मोजणीच्या तारखा मिळत नाहीत. महापालिका प्रशासनाकडून जमाबंदी आयुक्तांकडेसुद्धा याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र, यातही यश मिळाले नाही. परिणामी, जागा मोजणीला उशीर लागत असल्यामुळे प्रकल्प रखडत असून, भूसंपादनाचा निधीही लॅप्स होत आहे. शासकीय कार्यालयांकडून चिरीमिरी मिळत नाही म्हणून या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महापालिकेसह इतर काही शासकीय संस्थांकडून लोकहिताच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करावे लागते. यासाठी जागेचे मोजमाप करणे गरजेचे असते. संबंधित संस्थांकडून जागा मोजणीचे प्रस्ताव भूमापन विभागाला दिले जातात. मात्र, त्यावर वेळेत कार्यवाही होत नाही. परिणामी, लोकहिताचे प्रकल्प रखडतात. त्यामुळे शासकीय संस्थांच्या प्रस्तावासाठी पाच-सहा लोकांचा विशेष सेल निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
वडगाव शेरी 4
खराडी 3
हिंगणे 1
बालेवाडी 7
औंध 1
कोथरूड 2
हडपसर 1
कोंढवा 1
आंबेगाव 1
महम्मदवाडी 1
वारजे 1
