गणेश खळदकर
राज्यातील शिक्षकांना दिल्या जाणार्या विविध कामांचे शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक असे स्वरूप शिक्षण विभागाने निश्चित केले आहे. परंतु, हे करीत असतानाच शैक्षणिक कामाच्या नावाखाली अशैक्षणिक कामे शिक्षकांच्या माथी मारली आहेत. शिक्षकांची ऑनलाइन कामाच्या व नवनवीन प्रशिक्षणाच्या नावाखाली गळचेपी होत असून, त्यांना अध्यापनाव्यतिरिक्त देण्यात येत असलेल्या अन्य कामांमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता प्रचंड खालावत असल्याचे विविध सर्व्हेच्या माध्यमातून स्पष्ट झाले आहे.
गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान 200 दिवस, उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान 220 दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. असे असूनही शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जातात. या अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकासावर बाधक परिणाम होतो. त्यामुळे विविध संघटनांकडून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याबाबत दिली जाणारी निवेदने, आमदारांकडून होणारी मागणी विचारात घेऊन शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
या समितीने शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे अ, ब, क असे वर्गीकरण करून शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाशी संबंध नाही किंवा अन्य विभागांकडून परंपरागत जी कामे शिक्षकांना दिली जातात, शिक्षकांचा संबंध नसलेली माहिती भरण्याची कामे, अन्य साधने
शिक्षण हक्क कायदा 2009 मधील कलम 27 नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व मुलांना वापरून पूर्ण करता येऊ शकतात, अशी कामे अशैक्षणिक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. तर, आरटीई 2009 नुसार अनिवार्य कामांमध्ये जनगणना, आपत्ती निवारणाची कामे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीच्या कामांचा समावेश आहे.
अध्यापन कार्य, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्वप्राथमिक वर्गासंदर्भातील अध्यापन आणि इतर आनुषंगिक कामे, युडायस आणि सरल प्रणालीत आवश्यक माहिती भरणे, त्याचे अद्ययावतीकरण करणे, शाळेत न जाणार्या मुलांचा शोध घेऊन जवळच्या शाळेत त्यांची नावनोंदणी करणे, नवसाक्षरांचे सर्वेक्षण, गैरहजर मुलांच्या पालकांच्या भेटी घेऊन त्यांचे उद्बोधन, शाळापूर्व तयारी, शाळेत दाखलपात्र मुलांचा शोध, शाळा सुधार योजनेअंतर्गत लोकसहभागाची माहिती भरणे, नवभारत साक्षरता अभियानांंतर्गत कामे, योजनांसाठी अत्यावश्यक माहिती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे उपलब्ध नसलेली माहिती ऑनलाइन-ऑफलाइन पद्धतीने मागवणे, ही माहिती स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेमार्फत संकलित करणे, अध्यापनात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी राज्य शासन, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद यांनी विकसित केलेले, शिफारस केलेले विविध मोबाईल उपयोजनांचा वापर, अभिलेखे जतन करणे, विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन निष्पत्तीकडे लक्ष देणे, शिष्यवृत्ती परीक्षांची तयारी करून घेणे, कला-क्रीडा स्पर्धा, अभ्यास सहलींचे आयोजन, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके विकसन, संशोधन आणि मूल्यमापन विकसन, प्रशिक्षण रचना त्याअनुषंगाने होणार्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभाग, शाळास्तरावरील विविध समित्यांवर अध्यक्ष किंवा सचिव म्हणून कामकाज, क्षमतासंवर्धन विकसनासाठी शासकीय संस्थांच्या प्रशिक्षण शिबिरास उपस्थिती, ही कामे शैक्षणिक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत.
गावातील स्वच्छता अभियान, प्रत्यक्ष निवडणुकीतील कामे वगळता अन्य निवडणूकविषयक नियमित कामे, हगणदारीमुक्त अभियान राबविणे, विविध प्रकारची सर्वेक्षणे, शालेय कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य विभागांची माहिती संकलित करून ती त्या विभागाचे उपयोजन किंवा संकेतस्थळावर भरणे, ऑनलाइन उपलब्ध असलेली माहिती ऑफलाइन पद्धतीने दुबार मागविणे, अशी कामे अशैक्षणिक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना न देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने नुकताच एक शासन निर्णय निर्गमित करून शैक्षणिक व अशैक्षणिक कामाचे वर्गीकरण केले आहे. पण, शिक्षण विभागाने या शासन निर्णयात शैक्षणिक बाबींसंदर्भात कोणत्याही दुराव्याने संबंध नसलेल्या बाबी शैक्षणिक कामात समाविष्ट केल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शिक्षकांना फक्त अध्यापनाचे काम देऊन इतर कामे वेगळ्या यंत्रणेकडून करून घेणे गरजेचे आहे. सध्या शिक्षकांची ऑनलाइन कामाच्या व नवनवीन प्रशिक्षणाच्या नावाखाली गळचेपी केली जात आहे.
बाळकृष्ण तांबारे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,प्राथमिक शिक्षक महासंघ
अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम
शिक्षकांचा काम करण्याचा उत्साह होतो कमी
एकशिक्षकी शाळांना सर्वाधिक बसतो फटका
विद्यार्थी अप्रगत राहून शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते
शिक्षकांचे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान
