पुणे : पैसे भरूनही सदनिकेचा करारनामा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला राज्य ग्राहक आयोगाने दणका दिला. सदनिकेसाठी ग्राहकाने आत्तापर्यंत भरलेले 14 लाख 23 हजार 200 रुपये आणि आर्थिक नुकसानाच्या भरपाईपोटी दहा लाख रुपये वार्षिक दहा टक्के व्याजासहित परत करावेत, असा आदेश राज्य ग्राहक आयोगाने दिला. ग्राहकाला झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाची भरपाई म्हणून पाच लाख रुपये आणि तक्रार खर्चापोटी पाच हजार रुपयेही द्यावेत, असे आयोगाने आदेशात नमूद केले आहे. (Latest Pune News)
या प्रकरणात उमा शंकर उपाध्याय व अरुण लता उपाध्याय (रा. औंध रस्ता, बोपोडी) यांनी बंडगार्डन रस्त्यावरील एका बांधकाम कंपनी व तिच्या तीन भागीदारांविरोधात राज्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रार केली होती. तक्रारदारांतर्फे ॲड. मिलिंद महाजन यांनी बाजू मांडली. बांधकाम कंपनीच्या गृहप्रकल्पातील सदनिका तक्रारदारांनी 2008 मध्ये खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी त्यांनी जानेवारी 2009 पर्यंत कंपनीकडे 14 लाख 23 हजार 200 रुपये वेळोवेळी भरले. मात्र, गृहप्रकल्पाचे बांधकाम वेळेत होत नसल्याने तक्रारदारांनी बांधकाम कंपनीकडे सदनिका विक्री करारनामा करण्याचा आग्राह धरला. मात्र, कंपनीने हा करारनामा करण्यास टाळाटाळ करीत जून 2012 मध्ये सदनिकेचे वाटप रद्द केले तसेच ती सदनिका तिसऱ्या व्यक्तीला विकली. त्यामुळे तक्रारदारांनी राज्य ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली.
तक्रारदारांनी बांधकामाचे हप्ते वेळेवर भरले नाहीत, त्यामुळे त्यांचे सदनिकेचे वाटप रद्द करून दुसऱ्या ग्राहकाला सदनिका विकली आहे. अशा तक्रारी केवळ दिवाणी न्यायालयात दाखल होऊ शकतात, ग्राहक आयोगात नाही, असा युक्तिवाद बांधकाम कंपनीच्या वकिलांनी केला. ‘मोफा’ कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल घेण्याचा आणि त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा अधिकार ग्राहक आयोगाला आहे, असे आयोगाने स्पष्ट करीत बांधकाम कंपनीचा युक्तिवाद फेटाळला.
मोफा कायद्यानुसार विक्री करार न करता ग्राहकाला दिलेले सदनिकेचे वाटप पत्र (ॲलॉटमेंट लेटर) कायदेशीर नाही. ग्राहकाकडून तीस टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम घेऊनही करार न करणे, सदनिकेचे वाटप परस्पर रद्द करून ती तिसऱ्या व्यक्तीला विकणे ही बांधकाम कंपनीची कृती ग्राहकसेवेतील त्रुटी असून, अयोग्य व्यापार पद्धत आहे, असेही आयोगाने निकालात नमूद केले आहे.
