- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेत समाविष्ट 11 गावांमधील बांधकाम परवानगी प्रक्रिया गेल्या चार महिन्यांपासून ठप्प झाली आहे. राज्य शासनाच्या मुदतीत या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने आता हा आराखडा शासनाच्या ताब्यात गेला आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रियेला 'खो' बसला आहे. या गावांमध्ये बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी महापालिकेकडून शासनाला करण्यात आली आहे.
महापालिका हद्दीलगतची 11 गावे 4 ऑक्टोबर 2017 ला महापालिकेत समाविष्ट करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने काढली. त्यानंतर बरोबर एक वर्षाने म्हणजेच 4 ऑक्टोबर 2018 ला या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा महापालिका प्रशासनाने जाहीर केला. त्यानुसार हा प्रारूप डीपी नव्या नियमावलीनुसार दोन वर्षांच्या मुदतीत महापालिकेकडून प्रसिद्ध होऊन त्यावर हरकती- सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि त्यानंतर तो राज्य शासनाला सादर करणे बंधनकारक आहे.
त्यानंतर राज्य शासनाने नव्या नियमानुसार त्याला दोन वर्षांच्या कालावधीत मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कोरोनाच्या महामारीमुळे जी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली. तो कालावधी वगळून या आराखड्याला राज्य शासनाकडून एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. दि. 2 मार्च 2024 ला ही मुदत संपली. या मुदतीत पालिकेला प्रारूप आराखडा जाहीर करता आला नाही. त्यामुळे शासनाने हा आराखडा ताब्यात घेतला. त्याचा फटका समाविष्ट गावांमधील नवीन बांधकाम प्रकल्पांच्या परवानगी प्रक्रियेला बसला आहे.
शासनाच्या ताब्यात आराखडा असल्याने पालिकेला बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार नाहीत. प्रामुख्याने परवानगी देताना रस्त्यांसह विविध आरक्षणांची तपासणी करूनच द्यावी लागते. मात्र, यासंबधीची प्रक्रिया पूर्ण नसल्याने ह्या परवानग्या देत येत नसल्याचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले. तसेच प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासनाने दिलेल्या मुदतीत 11 गावांचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर झाला नाही. त्यामुळे आता ही प्रक्रिया शासनाच्या ताब्यात गेली आहे. परिणामी बांधकाम परवानग्या रखडल्या आहेत. या परवानग्या देण्याबाबत परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी नगरविकास खात्याकडे करण्यात आली आहे. नगरविकासच्या परवानगीनंतर बांधकाम परवानगींची प्रक्रिया सुरू होईल.
– रवींद्र बिनवडे, अति. आयुक्त, पुणे मनपा
हेही वाचा
