भोर: शिधापत्रिकेला आधार क्रमांक जोडून त्यानुसार शिधापत्रिकेवरील नाव योग्य असल्याची खात्री करण्यासाठीची प्रक्रिया अर्थात ‘ई-केवायसी’साठी राज्य सरकारने 31 मार्चची मुदत दिली आहे. त्यानंतर ‘ई-केवायसी’ न करणार्यांची शिधापत्रिकेवरून नावे वगळली जाणार आहेत.परिणामी, त्यांना धान्य मिळणार नाही. तरी पात्र शिधाधारकांनी ‘ई-केवासी’ करून घ्यावे, असे आवाहन भोरचे तहसीलदार राजेंद्र नजन यांनी केले आहे.
भोर तालुक्यात सुमारे एकूण 1 लाख 18 हजार 264 पैकी 36 हजार 524 शिधापत्रिकाधारकांचे ‘ई-केवायसी’ प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालय तसेच केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांची ‘ई-केवायसी’ पडताळणी करण्याच्या सूचना यापूर्वीच राज्य सरकारला दिल्या आहेत.
त्यानुसार राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांवर ‘ई-केवायसी’ मोहीम हाती घेऊन ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या आहेत. ही प्रलंबितता मोठी असल्याने यासाठी यापूर्वी अनेकदा मुदतवाढ दिली होती.
आता 31 मार्च ही अंतिम मुदत दिली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी सर्व तालुका पुरवठा अधिकारी आणि अन्नधान्य वितरण अधिकार्यांना प्रत्येक आठवड्याला ‘ई- केवायसी’चे निर्देश दिले आहेत. भोर तालुक्यात आता ‘ई-केवायसी’च्या कार्यवाहीला गती देण्यात येत असून, 70 टक्के काम झाल्याचे तालुका पुरवठा निरीक्षण अधिकारी प्रीतम गायकवाड यांनी सांगितले.
‘ई-केवायसी’ 31 मार्चपूर्वी पूर्ण करावे; अन्यथा शिधापत्रिका बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय सूचना केंद्राने ‘मेरा केवायसी’ हे मोबाईल अॅप विकसित केले आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी या अॅपद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करावी.
- राजेंद्र नजन, तहसीलदार, भोर
