केंद्र सरकारने लागू केलेल्या अन्नधान्यांवरील जीएसटी करामुळे बाजार समितीची बाजार फी (सेस) रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील व्यापार्यांनी 27 ऑगस्ट रोजी बंद पुकारला आहे. मात्र, बाजार समितीचा सेस रद्द करण्याची व्यापार्यांची मागणी कायद्याला धरून नाही. व्यापार्यांकडून सेस घेऊन त्यांना सोयी-सुविधा पुरविण्याचे काम समित्या करीत असल्याने सेस रद्द करण्याच्या व्यापार्यांच्या मागणीला राज्य बाजार समिती सहकारी संघाने जोरदार विरोध केला आहे.
संघाचे सभापती प्रवीणकुमार नहाटा यांनी याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले आहे. त्यात म्हटले की, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (अधिनियम) 1963 मधील कलमांन्वये बाजार फी वसूल करण्याचा अधिकार बाजार समित्यांना आहे. राज्यात बाजार फी चा दर जास्तीत जास्त एक रुपया व कमीत कमी 75 पैसे आहे. इतर राज्यात हा बाजार फीचा दर दीडपट ते दुप्पट आहे. मात्र, आपल्या राज्यात गेल्या 45 वर्षांपासून बाजार फीचा दर एक रुपया असून, त्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
सद्यस्थितीत बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढलेले दिसत असले तरी वाढावा कमी राहत आहे. एकसारखी वाढत असलेली महागाई, पेट्रोल-डिझलचे वाढलेले दर तर दुसरीकडे सोयी-सुविधा पुरविण्याच्या दरात वाढ झाल्यामुळे बाजार समित्या आर्थिक संकटात आहेत. शिवाय पणन मंडळाचे पाच टक्क्यांचे अंशदानही सेसमधील उत्पन्नामधूनच द्यावे लागते. त्यामुळे सेसमधून रक्कम उपलब्ध न झाल्यास बाजार समित्याच कोलमडून पडतील. समित्यांनी विविध कामांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते कसे फेडायचे ? असा प्रश्न निर्माण होणार असून, समित्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत असलेली बाजार फी रद्द करण्यात येऊ नये, असेही नहाटा यांनी म्हटले आहे.
