राजगुरुनगर: गेल्या पाच महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने राज्यातील सुमारे 70 हजार आशा स्वयंसेविका आणि 3 हजार 500 गटप्रवर्तक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी मंजूर न झाल्याने या आरोग्य कर्मचार्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळे आशा आणि गटप्रवर्तकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
आशा स्वयंसेविका कामाधारित मोबदल्यावर काम करतात, तर गटप्रवर्तक प्रवास भत्त्यावर अवलंबून आहेत. मातामृत्यू आणि बालमृत्यू दर कमी करण्यात आशा स्वयंसेविकांचा मोलाचा वाटा आहे. गटप्रवर्तक आशांच्या कामाची माहिती संकलन आणि ऑनलाइन सर्वेक्षणाचे काम करतात. (Latest Pune News)
आरोग्य विभागाचा कणा मानले जाणारे हे कर्मचारी प्रशासनाच्या दडपशाहीचा सामना करीत आहेत. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, क्षयरोग, कुष्ठरोग, डेंग्यू सर्वेक्षण, आभा कार्ड आणि आयुष्मान भारत कार्डसाठी ऑनलाइन कामे करण्याची सक्ती केली जाते. मात्र, या कामांचा मोबदला वेळेवर दिला जात नाही.
ऑनलाइन कामांसाठी मोबाईल आणि रिचार्जचे पैसेही मिळत नसल्याने आशा आणि गटप्रवर्तकांना स्व:खर्चाने काम करावे लागते. बीपी आणि शुगर तपासण्याची जबाबदारी आरोग्य अधिकार्यांची असताना देखील ही कामे आशांकडून जबरदस्तीने करून घेतली जातात, यामुळे त्यांच्यात तीव्र नाराजी पसरली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने आशा व गटप्रवर्तकांचे थकीत मानधन तातडीने जमा करावे; अन्यथा जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात तालुका व जिल्हापातळीवर ’काम बंद’ आंदोलन करण्याचा पवित्रा संघटनेला घ्यावा लागेल.
- कॉम्रेड नीलेश दातखिळे, राज्य उपाध्यक्ष, गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका संघ
