मिलिंद कांबळे
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नेमलेल्या टेरेकॉन इकोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड या एजन्सीने केलेल्या सॅटेलाईट (भौगोलिक सूचना प्रणाली) सर्वेक्षणात शहरात तब्बल 32 लाख 16 हजार 799 वृक्ष असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यावर महापालिकेने तब्बल 6 कोटी 76 लाखांचा खर्च केला आहे. कामास सात वर्षे होऊनही अद्याप हे काम अर्धवट स्थितीत असल्याने महापालिका प्रशासनाचा कासवगती कारभार चव्हाटावर आला आहे.
महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे जतन अधिनियम 1975 नुसार रस्त्याच्या कडेने किती वृक्ष असावेत, याबाबत मानक ठरवलेले आहेत. चोवीस मीटर व अधिक रुंदीचे रस्ते असल्यास प्रत्येक दहा मीटर अंतरावर एक वृक्ष असणे आवश्यक आहे. बारा ते 24 मीटर रुंदीचे रस्ते असतील, तर रस्त्याच्या दुतर्फा दहा मीटर अंतरावर एक वृक्ष, सहा मीटर ते बारा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर प्रत्येक 20 मीटर अंतरावर एक वृक्ष असला पाहिजे. हे निकष पूर्ण करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून नियोजन करण्यात आले.
सन 2007 मध्ये केलेल्या वृक्षगणनेत शहरात 18 लाख 93 हजार झाडे आढळली होती. त्या वेळी वृक्षगणना करण्यासाठी 93 लाख रुपये खर्च आला होता. सन 2007 ते 2017 पर्यंत शहरातील वृक्षगणना करण्यात आली नाही. त्यानंतर भाजपच्या सत्ताकाळात तसेच, तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या कार्यकाळात सॅटेलाईट इमेजद्वारे वृक्षगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
उद्यान विभागाकडून निविदा राबवून सॅटेलाईट इमेजद्वारे वृक्षगणना करण्यासाठी टेरेकॉन इकोटेक एजन्सीला 6 कोटी 76 लाख 45 हजार 238 रुपये खर्चाचे काम 11 जानेवारी 2018 ला देण्यात आले. दोन वर्षांत वृक्षगणना पूर्ण करून त्या पुढे तीन वर्षे देखभाल तसेच, वेब आणि मोबाईल अॅप विकसित करण्याचे कामाचे स्वरूप होते.
कासवगती कामामुळे वृक्ष गणनेस तब्बल चार वर्षे लागले. शहरात तब्बल 32 लाख 16 हजार 799 वृक्ष असल्याचा अहवाल एजन्सीने दिला आहे. वृक्ष छाटणी तसेच, वृक्ष काढण्यासाठी जलद गतीने नागरिकांना परवानगी मिळावी, यासाठी एक स्वतंत्र वेब आणि मोबाईल अॅपची निर्मिती करण्याचे काम मुदत संपूनही एजन्सीला करता आले नाही. या अॅपद्वारे नागरिकांना धोकादायक वृक्ष कापणे तसेच, फांद्यांची छाटणी करण्यासाठी अर्ज करता येण्याची सुविधा होती. त्याद्वारे प्रत्यक्ष पाहणी करून उद्यान विभागाकडून परवानगी देणे किंवा न देण्याचा निर्णय घेतला जाणार होता. ते अॅप तयार न झाल्याने उद्यान विभागास वृक्ष प्राधिकरणाचे कामकाज अद्याप ऑनलाईन सुरू करता आलेले नाही. त्यामुळे वृक्ष गणनेचा फायदा महापालिकेस होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुदतीमध्ये काम पूर्ण न केल्याने टेरेकॉन इकोटेक एजन्सीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यावर खुलासा सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच, एजन्सीचे 1 कोटी 69 लाख 11 हजार 486 रुपयांचे बिल अडविण्यात आले आहे. मात्र, काम पूर्ण केल्याबद्दल एजन्सीला काळ्या यादीत समाविष्ट करून दंडात्मक कारवाई केली नसल्याचा आरोप वृक्षप्रेमींकडून केला जात आहे. केवळ टक्केवारीसाठी ही वृक्षमोजणी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
एक कोटी हवेत वृक्ष
झाडांचे संरक्षण व जतनाबाबत राज्य सरकारच्या 1975 मधील अधिनियमानुसार एका व्यक्तिमागे 4 झाडे यानुसार शहराच्या 30 लाख लोकसंख्येच्या चौपट म्हणजे 1 कोटीपेक्षा अधिक झाडे असणे आवश्यक आहे. लागवड केलेल्या झाडांपैकी किती झाडे जिवंत आहेत, याबाबतची माहिती दिली जात नाही. सॅटेलाईट इमेजद्वारे केलेली वृक्षगणना कामाची नाही. वृक्षांची अंदाजे आकडेवारी काढली आहे. शास्त्रोक्त पध्दत वापरली तर वृक्षगणना प्रमाणित मिळेल. शहरात केवळ 15 लाखांच्या आसपास झाडे आहेत, असे प्राधिकरण नागरी सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजयकुमार पाटील यांनी सांगितले.
