संतोष वळसे-पाटील
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने निरनिराळ्या योजना जाहीर केल्या, परंतु जुन्या शेतकरी सन्मान योजनेसाठी केलेले अर्ज आता बाद होऊ लागल्याने शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने शेतकर्‍यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना व राज्य सरकारच्या वतीने नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू करण्यात आल्या असून, या योजनांमधून प्रत्येकी 6 हजार असे 12 हजार रूपये शेतकर्‍यांना दरवर्षी मिळत असतात,परंतु सध्या या दोन्ही योजनांमध्ये अर्ज केलेल्या अनेक शेतकर्‍यांचे अर्ज बाद होत असल्याने शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे.मागील एक वर्षापासून या दोनही योजनांमध्ये अनेक शेतकरी ऑनलाईन अर्ज भरत आहेत. हे अर्ज कृषी विभागाच्या माध्यमातून जमा केले जातात,त्यानंतर ते तालुकास्तरीयआणि पुढे जिल्हास्तरीय समितीकडे जातात. त्यानंतर राज्यस्तरीय समितीकडे जाऊन त्या ठिकाणी अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर या शेतकर्‍यांना ही योजना लागू करण्यात येते.
जमिनीचे जुने फेरफार जोडण्याची सरकारने नव्याने लागू केलेली अट जाचक ठरत आहे. नवीन लागु केलेली ही अट रद्द करावी.अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.या पुर्वी तालुकास्तरावर पीएम किसान योजनेचे अर्ज भरले जायचे,त्या ठिकाणी होत असलेल्या मानसिक त्रासामुळे काही ठिकाणी होत असलेले आर्थिक देवघेव यामुळे हे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरुन कृषी विभागाकडे जमा करण्याचे धोरण राबवले गेले.परंतु अर्ज बाद होत असल्याने कृषी सहाय्यक व शेतकर्‍यांमध्ये अनेक वेळा वाद होत आहेत.
अनेक शेतकर्‍यांनी भरलेले अर्ज हे राज्यस्तरीय समितीकडून बाद झाल्याने ते या योजनेपासून वंचित आहेत. बाद होण्यामागील कारण म्हणजे शेतकर्‍यांच्या नावावर जमीन येत असताना ती कोणत्या फेरफारने आली, हा फेरफार जोडला की योजना मंजूर व्हायची. परंतु, आता वडिलांच्या किंवा आपल्या नावावर ज्यांच्या नावावरून जमीन आली, तो फेरफार व त्यांच्या नावावरती जमीन कशी आली आहे, तो फेरफार जोडावा लागतो आणि हा फेरफार न जोडल्यामुळे हे अर्ज बाद झाले आहेत. अनेक शेतकर्‍यांच्या नावावर मागील तीन-चार वर्षांत वारसाने जमिनी आल्या. परंतु, त्यांच्या वडिलांच्या नावावर गेल्या 50 ते 60 वर्षांपूर्वी या जमिनी आल्या, त्या कशा आल्या? हे जुने फेरफार शोधण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे.
