बारामती: सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यात आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रभाग रचना करत असताना प्रस्थापित राजकारण्यांच्या दबावाखाली नियमबाह्य पद्धतीने स्वतःच्या पक्षाला सोयीचे प्रभाग बनवले जातात.
त्यामुळे बारामतीत प्रभाग रचनेविरोधात सर्वपक्षीय बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत सत्ताधार्यांकडून अशा पद्धतीचा प्रयत्न झाल्यास जनआंदोलन उभे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रवादी (अजित पवार) काँग्रेस वगळता अन्य सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. (Latest Pune News)
या बैठकीला मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. सुधीर पाटसकर, पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते सुनील सस्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष अॅड. एस. एन. जगताप, शहराध्यक्ष अॅड. संदीप गुजर, युवकाध्यक्ष सत्यव्रत काळे, मनसेचे अॅड. पोपटराव सूर्यवंशी, अॅड. नीलेश वाबळे, बसपाचे प्रदेश सरचिटणीस काळूराम चौधरी, वंचित युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष मंगलदास निकाळजे, शिवसेना (उबाठा)चे अॅड. राहुल शिंदे, रिपाइंचे राजेंद्र सोनवणे, एमआयएमचे फैय्याज शेख, भाजपचे अॅड. नितीन भामे, यशपाल भोसले, काँग्रेसचे वीरधवल गाडे, रासपचे अॅड. अमोल सातकर, शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख सुरेंद्र जेवरे आदी उपस्थित होते.
प्रभाग रचना करताना ती स्वतःला अनुकूल करण्याचा प्रयत्न केला जातो. राजकारण्यांच्या दबावाखाली अधिकारी हे काम करतात. त्यातून विरोधक निवडून येऊ नयेत याची दक्षता घेतली जाते. प्रभाग रचना करताना नैसर्गिक सीमांचे पालन केले जात नाही. प्रभाग सोयीने फोडले जातात. ज्या समुदायाचे प्रभागात प्राबल्य आहे ते राहू नये, यासाठी त्यातील काही भाग दुसर्या प्रभागात जोडला जातो.
प्रभागांमध्ये मतदारांची एकसारखी संख्या ठेवली जात नाही. नदी, रस्ते, रेल्वे लाईन, ओढे, नाले या नैसर्गिक सीमा लक्षात न घेता त्या पलीकडील भाग एकत्र करून प्रभाग बनवले जातात. त्यामुळे बारामती शहर व तालुक्यात नव्याने करण्यात येणार्या प्रभाग रचनेमध्ये कायदेशीरपणे व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या आधारे प्रभाग रचना करण्यासाठी व बेकायदेशीर प्रभाग रचनेच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी ही बैठक घेतली गेली. या वेळी उपस्थित सर्व पक्षाच्या प्रतिनिधींनी एकमुखाने या चुकीच्या प्रभाग रचनेला तीव्र विरोध करत तक्रारी, हरकती दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.
नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, विविध प्रभागांमध्ये बैठका व सभा घेणे, पत्रकार परिषदा घेत त्या माध्यमांतून भूमिका मांडणे, निवेदनाद्वारे प्रशासकीय पातळीवर हरकत नोंदवणे, आवश्यकतेनुसार न्यायालयात याचिका दाखल करणे अशा सर्व टप्प्यांवर एकसंघपणे लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निवडणुकीसंबंधी एकतर्फी होत असलेली कार्यवाही थांबविण्यासाठी जनआंदोलन छेडण्याचाही निर्धार या बैठकीत करण्यात आला.
प्रभागरचना असावी जनतेच्या हितासाठी
बैठकीत प्रभाग रचना ही लोकप्रतिनिधींच्या सोयीसाठी नव्हे, तर जनतेच्या हितासाठी असावी, असे स्पष्ट करत सद्य:स्थितीत करण्यात आलेले प्रभाग हे अन्यायकारक व पक्षपाती असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे जुनी रचना तत्काळ रद्द करून नव्याने न्याय्य पद्धतीने प्रभाग रचना करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
