पुणे: पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळासह साहित्यिक, साहित्य संस्थांचे प्रतिनिधी, प्रकाशक आणि साहित्यप्रेमींनी विरोध दर्शविला आहे. सरकारने हा निर्णय आठ दिवसांत मागे घ्यावा; अन्यथा या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकार्यांसह साहित्यिकांनी दिला आहे.
तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा शिकविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात बुधवारी (दि.18) महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत विविध संस्थांच्या पदाधिकार्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर मराठी भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह सुनीताराजे पवार यांनी पत्रकार परिषदेत संवाद साधला. (Latest Pune News)
मातृभाषेतून शिक्षण घेणार्या कोवळ्या मुलांवर तिसर्या भाषेचे ओझे लादू नका. आमच्या मुलांना मराठीतून शिक्षण घेऊ द्या, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकविण्याचा निर्णय सरकारने तात्काळ रद्द करावा, त्यासाठी काढलेला जुना आणि नवा शासन निर्णय मागे घ्यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
या मागण्यांचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे. दरम्यान, बैठकीला प्रा. मिलिंद जोशी, लक्ष्मीकांत देशमुख, सुनिताराजे पवार, अच्युत गोडबोले, राजीव तांबे, मेघराज राजेभोसले, डॉ. केशव देशमुख, पराग लोणकर, दत्तात्रय पाष्टे, शरद जावडेकर, अनिल कुलकर्णी, माधव राजगुरू आदी उपस्थित होते.
लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणाले, आमचा हिंदी भाषेला विरोध नाही. पण, पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याला आमचा विरोध आहे. राज्य सरकारने तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकविण्याचा निर्णय रद्द करावा.सरकारने येत्या आठ दिवसांत निर्णय रद्द करावा, नाही तर आम्ही आंदोलन करणार आहोत.
