राज्यात गतवर्षी 2023-24 मधील आंबिया बहारमधील मंजूर नुकसानभरपाई थोड्याच कालावधीत शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर विमा कंपन्यांमार्फत जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विनयकुमार आवटे यांनी दिली. आंबिया बहारासाठी आत्तापर्यंत निर्धारित झालेल्या नुकसानभरपाईची रक्कम 814 कोटी आहे, तर विमा संरक्षित एकूण क्षेत्र 1 लाख 64 हजार 900 हेक्टरइतके होते.
शेतकर्यांच्या फळपिकांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण दिल्यास शेतकर्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या द़ृष्टीने मदत होईल, या हेतूने राज्यात हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना राबविण्यात येते. त्यामध्ये कमी-जास्त पाऊस, कमी-जास्त तापमान, आर्द्रता, वेगाचे वारे, अवेळी पाऊस, गारपीट अशा विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होते. या बाबीचा विचार करून राज्यात आंबिया बहारमध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई या नऊ फळपिकांसाठी महसूल मंडल स्तरावर ही योजना राबविण्यात येते. हवामान केंद्राच्या नोंदीनुसार नुकसानभरपाईची रक्कम निर्धारित केली जाते. यात 35 टक्क्यांपर्यंत एकूण विमा हप्ता असल्यास शेतकरी विमा संरक्षित रकमेच्या साधारण पाच टक्के व उर्वरित विमा हप्ता केंद्र व राज्य सरकार अनुदान म्हणून भरत असते. 35 टक्क्यांच्या पुढील विमा हप्ता असेल, तर वाढीव विमा हप्त्यायात शेतकर्यांचा वाढीव वाटा 50 टक्के असतो.
आंबिया बहार 2023-24 मधील राज्य शासनाचा एकूण विमा हप्ता 390 कोटी रुपये होता. त्यापैकी प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान रुपये 344 कोटी हे शासनाने मंजूर केले असून, ते विमा कंपनीला दिल्यानंतर केंद्र शासनाकडून दुसरा अनुदान विमा कंपन्यांना हप्ता होईल. या आंबिया बहार 2023-24 हंगामासाठी आत्तापर्यंत निर्धारित झालेली नुकसानभरपाई 814 कोटी रुपये ही शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर विमा कंपन्यांमार्फत जमा करण्यात येईल.
