पुणे: सिंहगड रस्ता परिसरात आणखी आठ आरओ प्लांट प्रकल्पांना महापालिकेने बुधवारी टाळे ठोकले. या प्लांटमध्ये पाण्यात क्लोरिनचे प्रमाण शून्य टक्के आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली.
गुलेन-बॅरी सिंड्रोमच्या (जीबीएस) उद्रेकानंतर महापालिका प्रशासनाने धायरी, नांदेडगाव, किरकटवाडी तसेच परिसरातील ३० खासगी आरओ प्रकल्पांच्या पाण्याची तपासणी केली. यात १९ प्रकल्पांत दूषित पाण्यात आढळणारे जिवाणू आढळून आले होते. ११ प्रकल्पांच्या पाण्यात क्लोरिनचे प्रमाण शून्य टक्के आढळले होते. त्यामुळे महापालिकेने या सर्व प्रकल्पांना सील करण्याची कारवाई केली आहे.
आता या प्रकल्पधारकांसाठी नियमावली करून आणि तपासणीनंतर पाणी शुद्ध आढळले, तरच ते सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. हे प्लांट सुरू व्हावेत, यासाठी काही राजकीय कार्यकर्त्यांकडूनही महापालिका प्रशासनावर दबाव टाकण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
महापालिकेच्या पाण्याचीच आरओ म्हणून विक्री
ज्या आरओ प्रकल्पांना महापालिकेने सील केले आहे, त्या प्रकल्पधारकांनी महापालिकेशी संपर्क साधत आमचे पाणी दूषित नाही. त्यात जिवाणू सापडले नाहीत. मग, आमचे प्रकल्प सील का केले, अशी विचारणा केली.
त्यावर पालिकेने जिवाणू सापडले नसले, तरी पाण्यात क्लोरिनचे प्रमाण शून्य आहे व ते जड आहे. त्यामुळे पिण्यास योग्य नाही, असे सांगण्यात आले. मात्र, त्यावर काही आरओ चालकांनी चक्क आम्ही पुरवत असलेले पाणी महापालिकेचेच आहे. आम्ही ते टाकीत घेऊन नागरिकांना देतो. मग त्यात क्लोरिन का नाही? असे म्हणत प्रकल्प सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे.
मात्र, त्यामुळे हे प्रकल्पचालक पालिकेचे पाणी नागरिकांना आरओचे पाणी म्हणून विकत असल्याचे समोर आले आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेचे पाणी अशा प्रकारे विकण्याचा हा प्रकार समोर आल्याने महापालिका प्रशासन आता काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
