पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : वाघोली येथील दगडखाण कामगार वस्तीजवळ बेकायदा कचरा डेपो उभारल्याप्रकरणी पुणे महानगरपालिकेला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) दणका दिला आहे. पर्यावरणाची हानी झाल्याबद्दल पालिकेला तब्बल एक कोटी 79 लाख 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम दोन महिन्यांत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जमा करत पुन्हा वस्तीजवळ कचरा न टाकण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. वाघेश्वरनगर येथील दगडखाण कामगारांची वस्ती असलेल्या ठिकाणी 2015 पासून कचरा टाकण्यात येत होता.
त्यामुळे परिसरात सुमारे दोन ते तीन एकर जागेवर मोठे कचर्‍याचे ढीग लागून प्रचंड दुर्गंधी पसरली होती. याखेरीज डास, किटकांचा प्रादुर्भाव वाढून डेंग्यूसारखे आजार पसरल्याने काहींचा मृत्यूही झाला होता. या वस्तीमध्ये कचरा टाकू नका, तसेच कचर्‍याचा डेपो दुसरीकडे हलवावा, या मागणीसाठी वारंवार निवेदने देण्यात आली. 2016 मध्ये दगडखाण कामगार परिषदेच्या वतीने संतुलन संस्थेने मुख्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, वाघोली ग्रामपंचायतीला नोटिसाही दिल्या. परंतु, या समस्येची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे संतुलन संस्थेने 2020 मध्ये 'एनजीटी'त दावा दाखल केला. संस्थेतर्फे अ‍ॅड. रित्विक दत्ता आणि अ‍ॅड. राहुल चौधरी यांनी बाजू मांडली.
पुणे महानगर प्रदेश विकास महामंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि हवेलीचे तहसीलदार अशी तिघांची 'एनजीटी'ने संयुक्त समिती स्थापन केली. या समितीने अहवाल सादर केला. त्या आधारे कचरा डेपोमुळे झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीची भरपाई रक्कम ठरविण्यात आली. दरम्यानच्या काळात 30 जून 2021 मध्ये वाघोली गाव पुणे महापालिका हद्दीत विलीन झाले. त्यामुळे पुणे महापालिकेने नुकसानभरपाई म्हणून एक कोटी 79 लाख 10 हजार रुपये दंड भरावा, तसेच वाघेश्वरनगर येथे कचरा टाकणे बंद करावे, असा आदेश 'एनजीटी'ने दिला, अशी माहिती दगडखाण कामगार परिषदेचे अ‍ॅड. बस्तू रेगे यांनी दिली.
हेही वाचा
