- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात एखाद्या शैक्षणिक संस्थेची काही अनुदानित आणि काही विनाअनुदानित महाविद्यालये असतील, तर विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये काम करणार्‍या शिक्षकांना त्याच संस्थेच्या अनुदानित महाविद्यालयात काम करण्याची संधी मिळणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला निर्देश दिल्यानंतर राज्य शासनाने शासन निर्णय काढत शिक्षकांच्या अनुदानित विभागात बदल्यांवरील स्थगिती उठवली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दि. 8 जून 2020 रोजी अधिसूचना काढून महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवा शर्ती विनियमन अधिनियम 1977 मधील नियम 41 अ मध्ये सुधारणा करून विनाअनुदानित विभागात काम करणार्‍या शिक्षकांच्या व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या त्याच व्यवस्थापनाच्या अनुदानित विभागात बदल्या करण्याची तरतूद केली होती. या बदल्या करण्याबाबत दि. 1 एप्रिल 2021 रोजी शासननिर्णय काढण्यात आलेला होता. त्यानुसार 1 डिसेंबर 2022 पर्यंत बदल्या करण्यात येत होत्या. परंतु, अशा प्रकारच्या बदल्यांना मान्यता देताना शिक्षणाधिकारी कार्यालयात अनियमितता होत असल्याने आणि यासंदर्भात शासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याचे कारण सांगून शासनाने संबंधित बदल्या स्थगित केल्या होत्या.
यामुळे अनुदानित विभागात बदलीला शिक्षणाधिकार्‍यांकडून मान्यता देण्यात येत नव्हती. यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षक बदली होऊनही वेतनापासून वंचित राहिले होते. परंतु, नुकत्याच झालेल्या प्रीतम शिंदे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या रिट याचिकेत शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद सातारा यांनी नागपूर खंडपीठाच्या दि.1/12/2022 चा शासननिर्णय रद्द केलेल्या निर्णयाची दखल घेतलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील के. डी. ढमाले यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आणि उच्च न्यायालयाने याबाबत शासनाला बदल्या सुरू करण्याबाबत योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी मागणी युक्तिवाद करताना केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे शासनाने तातडीने परिपत्रक काढून अनुदानित महाविद्यालयाकडे होणार्‍या शिक्षकांच्या बदल्यांवरील स्थगिती शासन उठवत असल्याचे जाहीर केले. सदर प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये याच्या खंडपीठासमोर घेण्यात आली.
हेही वाचा
