पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी स्वयंअर्थसाहाय्यित इंग्रजी शाळा, पोलिस कल्याणकारी शाळा (विनाअनुदानित शाळा) आणि महानगरपालिका शाळा (स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा) यांचा समावेश करावा आणि आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी नव्याने परिपत्रके निर्गमित करावीत, असे निर्देश राज्य शासनाचे कक्ष अधिकारी रामदास धुमाळ यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश विचारात घेऊन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीच्या नियमानुसार राबविण्यासाठी आवश्यक ते बदल आरटीई पोर्टलमध्ये करण्यात येत आहेत. तसेच जनहित याचिकेवरील आदेश विचारात घेऊन 6 मार्च 2014 आणि 3 एप्रिल 2024 रोजीचे परिपत्रक रद्द करण्याच्या सूचना धुमाळ यांनी दिल्या आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 25 टक्के आरक्षण जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत राज्य शासनाकडून प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाला परिपत्रकाद्वारे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागातर्फे पूर्वी वंचित व दुर्बल गटातील बालकांचे पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक र्व स्तरावर कमीत कमी 25 टक्के प्रवेश करण्याची पद्धत होती. परंतु, त्यात राज्य शासनाने सुधारणा केली. मात्र, त्याला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. न्यायालयाने राज्य शासनाच्या 9 फेब्रुवारी 2024 च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यामुळे शिक्षण विभागाला आता पूर्वीप्रमाणे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात एनआयसीला सूचना दिल्या आहेत. शासनपत्रानुसार तातडीने नवीन निर्देशानुसार प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबविली जाईल, याची पालकांनी नोंद घ्यावी.
– शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
हेही वाचा
