पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतंर्गत (आरकेव्हीवाय) ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पाला सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. योजनेच्या घोषित कालावधीची दोन वर्षांची मुदत मार्च 2024 अखेर संपुष्टात आल्याने अनुदानाची रक्कम संबंधितांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. साखर उद्योगातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजना शासनाने 20 मार्च 2023 रोजी मान्यता दिली आणि 30 जून 2023 अन्वये सन 2023-24 या वर्षात आरकेव्हीवायमधून अनुदान देण्याचा प्रकल्प राज्यात राबविण्यात आला.
त्यातून एकूण 900 ऊस तोड यंत्र खरेदी करण्यासाठी 321 कोटी 30 लाख रुपयांच्या निधीच्या कार्यक्रमाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातंर्गत कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर 11 जानेवारी 2024 अखेर राज्यातून वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक, साखर कारखाने यांच्याकडून नऊ हजार 136 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्या अनुषंगाने ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्याची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे. मात्र, बँकेमार्फत अर्जदारांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम काही कारणांमुळे जमा होऊ शकली नाही. त्यामुळे मागील आर्थिक वर्षात प्रकल्पातंर्गत खर्च होऊ शकला नाही. त्याचा विचार करून मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
राज्यात हंगाम 2023-24 या संपलेल्या ऊस गाळप हंगामात एक हजार 250 ऊस तोडणी यंत्रे कार्यरत होती. ही संख्या ऊस तोडणी मजुरांची असणारी टंचाई विचारात घेऊन दुप्पट करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्राने खास बाब म्हणून महाराष्ट्रासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ऊस तोडणी यंत्र अनुदान राबविण्यास परवानगी दिली आहे. ही बाब स्वागतार्ह असून योजनेला मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेऊन ही योजना पुढील पाच वर्षे सुरू ठेवल्यास साखर उद्योगाचे ते हिताचे राहील.
– अजित चौगुले, व्यवस्थापकीय संचालक, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन, पुणे
हेही वाचा
