आता होणार उन्हाळी हंगामातील प्रत्येक पिकाची नोंद..
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पिकांच्या नोंदीसाठी केंद्राकडून डिजिटल पीक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ही प्रणाली आता सहा राज्यांमध्ये राबविली जाणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. सोमवारपासून (15 एप्रिल) उन्हाळी हंगामात राज्यात ‘डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण’ हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात झाली. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एक तालुका अशा एकूण 34 तालुक्यांमधील 3032 गावांची निवड करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यात ई-पीक पाहणी या मोबाईल अ‍ॅपमध्ये पीक, त्यांचे क्षेत्र नोंदविण्यात येत होते.
पीक पाहणीच्या पारंपरिक पद्धतीत बदल करून आपल्या शेतातील पिकांची नोंद ई- पीक पाहणी मोबाईल अ‍ॅपव्दारे शेतकर्‍यांनी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा ई-पीक पाहणी हा महत्त्वाकांशी प्रकल्प 15 ऑगस्ट 2021 पासून संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. या अ‍ॅपमध्ये आतापर्यंत दोन कोटी 12 लाख 76 हजारापेक्षा जास्त शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्याने केंद्राच्या कृषी मंत्रालयाने खरीप हंगाम 2023 पासून डिजिटल क्रॉप सर्व्हेचा (डीसीएस) पथदर्शी प्रकल्प राबविला. राज्यात सध्या वापरत असलेल्या ई-पीक पाहणी मोबाईल अ‍ॅपमध्ये ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ मोबाईल अ‍ॅप डाऊनलोड करण्यात आले आहे. आता 15 एप्रिलपासून उन्हाळी हंगामात राज्यामध्ये डिजिटल क्रॉप सर्व्हेचा पथदर्शी प्रकल्प प्रत्येक जिल्ह्यातील एक तालुका अशा 34 तालुक्यांमधील 3032 गावांची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक श्रीरंग तांबे यांनी दिली.
गुगलवर 15 एप्रिलपासून उपलब्ध
पीक पाहणीच्या नोंदी या पीक विमा, पीक विमा दावे निकाली काढणे, पीक कर्ज वाटप, नैसर्गकि आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई देण्यासाठी आवश्यक – गुगल प्लेस्टोअरवर 15 एप्रिलपासून उपलब्ध
अ‍ॅप डाऊनलोड केल्यानंतर नोंदणी करावी लागेल, त्यानंतर गाव आणि गट क्रमांक निवडावा लागेल, पिकांचे छायाचित्र आणि इतर आवश्यक माहिती भरावी लागेल.
…म्हणून केंद्राकडून प्रकल्प सुरू
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकर्‍यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. त्यामध्ये अनुदान, पीकविमा, नुकसानभरपाई इत्यादीचा समावेश आहे. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये पिकाची नोंद करण्यासाठी अद्ययावत सुविधा नाही. त्यामुळे शासनाकडून अनुदान, विमा किंवा नुकसानभरपाई शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचण्यास विलंब होत असतो. यासाठी राज्यांकडून दिलेल्या माहितीवर अवलंबून न राहता डिजिटल स्वरूपात केंद्राला अद्ययावत माहिती उपलब्ध होण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे
हेही वाचा