मातृवंदना योजनेचा बट्ट्याबोळ; निम्म्या महिला योजनेपासून वंचित
पुणे : ताडीवाला रस्त्यावरील एका महिलेने मातृवंदना योजनेंंतर्गत ऑगस्ट 2022 मध्ये गर्भधारणेची नोंदणी केली. बाळाचा जन्म झाल्यावर एप्रिल 2023 मध्ये योजनेअंतर्गत 5000 रुपये रक्कम तिच्या बँक खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, मातृवंदना योजनेतील त्रुटींमुळे बाळ एक वर्षाचे झाल्यावरही तिला लाभ मिळालेला नाही. राज्यात योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या जवळपास 50 टक्के महिला लाभापासून वंचित आहेत.
केंद्र शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागातर्फे 2017 पासून मातृवंदना योजना राबवली जाते. बाळाची जन्मनोंदणी आणि प्राथमिक लसीकरण झाल्यावर तिच्या बँक खात्यामध्ये 5000 रुपये जमा केले जातात. सुरुवातीला ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये दिली जात होती. आता पहिले अपत्य झाल्यावर 5000 रुपये आणि दुसर्‍या वेळच्या गर्भधारणेमध्ये मुलगी झाल्यास 6000 रुपये जमा केले जातात. मात्र, योजनेच्या सॉफ्टवेअरमधील अडचणींमुळे वर्षभरापूर्वी प्रसूती झालेल्या महिलांना अद्याप लाभ मिळालेला नाही. राज्यात दर वर्षी सुमारे 21 लाख गर्भवती महिलांची नोंदणी होते. त्यापैकी सुमारे 7 लाख महिला मातृवंदना योजनेसाठी पात्र ठरतात.
आकडे काय सांगतात?
- दर वर्षी राज्यात अंदाजे 21 लाख गर्भवतींची नोंदणी
- मातृवंदना योजनेंंतर्गत 7 लाख महिला पात्र
- पाच महिन्यांमध्ये 3 लाख लाभार्थींची नोंदणी पूर्ण
शासनाच्या एनआयसी संस्थेकडून सध्या सॉफ्टवेअरच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. सहा राज्यांमध्ये आरोग्य विभागातर्फे योजना चालवली जात आहे. पोर्टल नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मातृवंदना योजना सुरळीतपणे सुरू राहू शकणार आहे. या कालावधीतील लाभार्थींनाही टप्प्याटप्प्याने लाभ मिळू शकेल.
– डॉ. नितीन अंबाडेकर, अतिरिक्त संचालक, आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र राज्य
काय आहे प्रक्रिया?
लाभार्थींची नोंदणी झाल्यावर मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे माहिती जाते. केंद्र शासनाकडून अर्जाची बारकाईने छाननी केली जाते. यामध्ये महिलेची शेवटची मासिक पाळी, कितव्यांदा गर्भधारण झाली आहे, आधी किती अपत्ये आहेत, कितवा हप्ता मिळणे बाकी आहे, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, बँक खाते अशा सर्व निकषांवर छाननी केली जाते. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व लाभार्थींची छाननी केली जाणार असल्याचे केंद्र शासनाने सांगितले. किरकोळ त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित प्रकरणे तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवली जात आहेत. त्यांनी लाभार्थींची माहिती परिपूर्ण पद्धतीने भरून पुन्हा केंद्र सरकारकडे पाठविल्यावर त्यानंतर मंजुरी प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. योजनेतील गैरप्रकार आणि लूट थांबविण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा