शिवनेरी : पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांकडून कर्जमाफीचे आश्वासन देण्याची शक्यता लक्षात घेऊन यंदा बहुतेक शेतकर्यांनी शेती व पीक कर्ज परतफेड करताना हात आखडता घेतला आहे. यामुळेच मार्चअखेर जवळ येऊन देखील पुणे जिल्हा बँकेसह अन्य बँकांचे कर्जवसुलीचे अपेक्षित टार्गेट पूर्ण होताना दिसत नाही. शासनाच्या वतीने दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्याला शेती व पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते. चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात, राज्यात सर्वाधिक साडेपाच हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्ज वाटप करण्यात आले.
यात पीक कर्जासह शेतीपूरक व्यवसायांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप करण्यात आले. या पीक कर्जाची दरवर्षी मार्चअखेरपर्यंत वसुली केली जाते. कर्जवसुलीमध्ये जिल्हा कायम आघाडीवर असतो. यामध्ये जिल्ह्यात सर्वाधिक80 टक्क्यांहून अधिक पीक कर्ज एकट्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत वाटप केले जाते. यामुळेच पीक कर्जाची वसुली करण्यासाठी सध्या शनिवार, रविवार देखील जिल्हा बँकेच्या गावोगावच्या शाखा सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. परंतु, यंदा मार्चअखेर जवळ येऊन देखील कर्जवसुलीला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.
सध्या देशासह राज्यात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. यामध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता शेतकर्यांना वाटत होती. परंतु, आता आचारसंहिता जाहीर झाली असून, सत्ताधार्यांकडून कर्जमाफीची कोणतीही घोषणा केली नाही. परंतु, काँग्रेस पक्षाच्या वतीने पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान नाशिक जिल्ह्यात असताना आम्ही देशात सत्तेवर आल्यास शेतकर्यांना कर्जमाफी देऊ, अशी घोषणा केली. काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात देखील कर्जमाफीचे आश्वासन मिळू शकते. यामुळेच सध्या मार्चअखेर जवळ येऊन देखील शेतकरी पीक कर्ज परतफेड करताना हात आखडता घेत आहेत.
दरवर्षी मार्च महिना आल्यावर कर्जवसुली सुरू केली जाते. सध्या खेड तालुक्यात पीक कर्जवसुलीसाठी सुटीच्या दिवसांत देखील बँकेच्या सर्व शाखा सुरू ठेवल्या आहेत. दर वर्षी तब्बल 90 ते 100 टक्के पीक कर्जवसुली होते. परंतु, यंदा कर्जमाफीच्या अपेक्षेने शेतकरी कर्ज भरण्यास तयार नाहीत. निवडणूक वर्षात बँकांना ही अडचण येतेच. यामुळे कर्जवसुलीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
विलास भास्कर, व्यवस्थापकीय प्रमुख, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, खेड
हेही वाचा
