पांडुरंग सांडभोर
पुणे : जनता वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली तब्बल साडेसातशे कोटींचा टीडीआर घोटाळा समोर आला असताना सत्ताधारी महायुतीसह विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीनेही तोंडावर बोट ठेवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एका राजकीय नेत्याचा या टीडीआर प्रकरणाशी संबंध असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे ’एसआरए’तील अधिकार्यांनी नियम धाब्यावर बसवून ‘लँड टीडीआर’ देण्याची कार्यवाही करण्यामागे या ’बड्या आका’चा हात असल्याचे सांगितले जात आहे. (Pune Latest News)
पर्वती टेकडीच्या उतारावर वसलेल्या जनता वसाहत झोपडपट्टीच्या जागेवर पुनर्विकासाची योजना राबविण्यासाठी खासगी विकसकाच्या जमिनीला शंभर टक्के टीडीआर देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या जागेच्या रेडीरेकनरनुसार तब्बल 763 कोटींचा टीडीआर जागामालकाला दिला जाणार आहे. मात्र, ही कार्यवाही करताना एसआरए प्राधिकरणाने नियम धाब्यावर बसवून अनेक प्रक्रियांना बगल देत प्रस्ताव मंजूर केला आहे. राज्य शासनाच्या गृह निर्माण विभागाच्या अधिकार्यांनी या घोटाळ्याला मदत केली आहे. मात्र, हा सगळा घोटाळा आता चव्हाट्यावर आला आहे. गेल्या आठवडाभरापासून या घोटाळ्याचा रोज एक नवीन प्रकार उजेडात येत आहे. असे असताना सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी मात्र या घोटाळ्यबाबत अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. महायुतीमधील एका नेत्याच्या निकटवर्तीयाचा या टीडीआरशी संबध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. एसआरएच्या माध्यमातूनही ही सगळी प्रक्रिया सुरू असताना या नेत्याने वेळोवेळी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या मदतही केल्याचे काही अधिकार्यांनी सांगितले. त्यामुळे महायुतीचे नेते या विषयावर मौन बाळगून असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र, एकीकडे सत्ताधारी पक्षाचे या घोटाळ्याची हितसंबंध अडकले असल्याची चर्चा असतानाच विरोधी पक्षही मौन बाळगून असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महाविकास आघाडीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना ठाकरे पक्ष आणि काँग्रेस या सर्व पक्षांचे स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी या घोटाळ्याला अद्याप विरोध करण्याची भूमिका घेतली नाही. एकीकडे राष्ट्रवादी पवार पक्षाकडून शहरातील विविध विषयांवर सातत्याने आंदोलने होतात. मात्र, सर्वसामान्य झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली साडेसातशे कोटींचा घोटाळा होत असतानाच राष्ट्रवादी पवार गटाचे शहराचे पदाधिकारी शांत आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्याचा मास्टरमाइंड असलेल्या ‘आका’ची किती दहशत आहे, हे यानिमित्ताने स्पष्ट होत आहे.
पुण्यातील विविध प्रश्नांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लक्ष घालून ते मार्गी लावतात. मोठ्या प्रकल्पांना त्यांच्यामुळे गती मिळाली आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांच्या नावाखाली होत असलेल्या टीडीआर घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पर्वती जनता वसाहत हा संपूर्ण परिसर पर्वती विधानसभा मतदारसंघात येत आहे. या मतदारसंघाच्या आमदार माधुरी मिसाळ ह्या राज्यात नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्री आहेत. मात्र, मिसाळ यांनी या घोटाळ्यावर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मतदारसंघातील हा घोटाळा असल्याने त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनीही या घोटाळ्यावर मौन बाळगले आहे. मात्र, त्यांच्याकडे पालकत्व असलेल्या पुणे शहरात एवढा मोठा घोटाळा होत असल्याने पालकमंत्री या साडेसातशे कोटींचा टीडीआर प्रक्रियेला स्थगिती देऊन या प्रकरणाची चौकशी लावणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
एसआरएने जनता वसाहतीचा टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत गृहनिर्माण विभागाचे कार्यासीन अधिकारी गजानन दाभिळकर यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. गृहनिर्माण विभाग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे येतो. त्यामुळे एसआरएच्या या घोटाळ्याची चौकशी शिंदे लावणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
