पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर असतील, त्या टप्प्यावर स्थगित करून दिनांक 31 मे 2024 पर्यंत पुढे ढकलण्याचे आदेश शासनाने काढले आहेत. मात्र, त्यामध्ये ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीच्या अर्ज प्रक्रियेचा टप्पा (नामनिर्देशन टप्पा) सुरू झालेल्या तसेच ज्याप्रकरणी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेशित केले आहे, अशा सहकारी संस्था निवडणूक स्थगितीतून वगळण्यात आल्या आहेत.
आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसभेच्या निवडणूक पूर्वतयारी कामकाजासाठी सहकार विभागातील अधिकारी, कर्मचार्यांच्या सेवा संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अधिग्रहित केलेल्या असणे, सहकार विभागाकडील तालुका, जिल्हा व प्रादेशिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात अधिकारी- कर्मचारी पदे रिक्त आहेत. निवडणुकीसाठी पात्र असलेल्या राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत, पारदर्शक व भयमुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 ककमध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहेत. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाच्या आदेशात म्हटले आहे.
राज्यात सद्य:स्थितीत 31 डिसेंबर 2023 अखेर निवडणुकीसाठी पात्र असलेल्या 93 हजार 342 सहकारी संस्थांपैकी 50 हजार 238 सहकारी संस्थांची निवडणूक पूर्ण झालेली आहे. तर 10 हजार 783 सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया चालू असणे, तसेच 20 हजार 130 सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असून चालूवर्ष 2024 मध्ये 7 हजार 827 सहकारी संस्था निवडणुकीला पात्र आहेत. दरम्यान, नामनिर्देशनाचा टप्पा सुरू झालेल्या 1100 सहकारी संस्था तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणार्या संस्थांच्या निवडणुका सुरु राहतील, अशी माहिती राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणातील सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा
