अधिकारी, ’माननीय’ तुपाशी; सामान्य मात्र उपाशी

By:Laxman Dhenge Published on: February 23, 2024, 9:54 AM

प्रज्ञा केळकर-सिंग

पुणे : महापालिकेतील आजी- माजी अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरसेवकांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना (सीएचएस) राबवली जाते. या योजनेसाठी महापालिका दरवर्षी जवळपास 60 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करते. महापालिकेच्या जीवावर लाभार्थी खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत असताना सामान्य नागरिक मात्र मूलभूत आरोग्य सुविधांसाठी झगडत आहेत. आरोग्यसेवेमध्ये दुजाभाव कशासाठी, असा सवाल सामान्य नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

महापालिकेचे आजी-माजी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी महापालिका योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च करते. दुसरीकडे, सध्या प्रशासकराज असतानाही ‘माननियां’कडून आपल्या राजकीय वजनाचा वापर करून अंशदायी ‘सीएचएस’ अंतर्गत वैद्यकीय सहाय्यता योजनेतील सर्व बिले मंजूर करून घेतली जातात. दरवर्षी योजनेवरील महापालिकेचा होणारा खर्च वाढतच चालला आहे. दुसरीकडे, महापालिकेची रुग्णालये सक्षम करण्याऐवजी पीपीपी तत्त्वावर चालवायला देण्याचा घाट घातला जात आहे.

सीएचएस योजनेवर खर्च होणार्‍या रकमेमध्ये महापालिकेचे स्वत:चे नवीन रुग्णालय उभे राहू शकते, याकडे लक्ष वेधले जात आहे. महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पामध्ये सीएचएस योजनेवरील तरतूद आणखी वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. मध्यंतरी, या योजनेसाठी विमा कंपनी नेमण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र तो बारगळला. बजेटमध्ये 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना सीएचएसमधून वगळण्याच्या प्रस्ताव समोर येणार असल्याचेही समजते.

खासगी आरोग्यसेवा दिवसेंदिवस महाग होत आहेत. सामान्यांना उपचार परवडण्यासारखी स्थिती राहिलेली नाही. दुसरीकडे, महापालिका अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरसेवकांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये सामान्यांसाठी मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नाहीत, हा दुजाभाव योग्य नाही. सामान्यांच्या आरोग्यसेवेचा हक्क अबाधित राहायला हवा. यासाठी सीएचएस योजनेवर होणार्‍या खर्चाला कात्री लागायला हवी.

-विनोद शेंडे, आरोग्य हक्क कार्यकर्ता

वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशा आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी महापालिकेने मोठी रुग्णालये बांधावीत. मात्र, त्याऐवजी महत्त्वाची रुग्णालये पीपीपी तत्त्वावर चालवायला देण्याचा घाट घातला जात आहे. महापालिकेच्या एकाही रुग्णालयामध्ये सामान्यांसाठी परवडणारे एकही आयसीयू नाही. अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा चालवण्यासाठी स्पेशालिस्ट डॉक्टर मिळत नाहीत, असे सांगून आरोग्य विभागातील अधिकारी जाणीवपूर्वक दिशाभूल करतात. दुसरीकडे, शहरी गरीब योजना, सीएचएस योजना यावर मात्र कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात.

– दीपक जाधव, आरोग्य हक्क कार्यकर्ता

आतापर्यंत झालेल्या ठरावानुसार, सीएचएस योजना सक्षमपणे राबवली जात आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवा सुधारण्याच्या दृष्टीनेही पावले उचलली जात आहेत. सीएचएस योजनेमध्ये कोणतेही बदल करण्याचे अधिकार केवळ मुख्य सभेला आहेत.

– डॉ. भगवान पवार, आरोग्य प्रमुख, महापालिका

महापालिकेत 15 हजार 47 सेवक असून, त्यापैकी 14 हजार 837 योजनेचे कार्डधारक आहेत, तर12 हजार 700 निवृत्तसेवकांपैकी 7 हजार 27 जण योजनेचा लाभ घेत आहेत.
सेवक व सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी योजनेंतर्गत 55 कोटी 42 लाख 75 हजार रुपये खर्च झाला, तर आजी सभासदांसाठी 3 कोटी 85 लाख 24 हजार रुपये आणि माजी सभासदांसाठी (नगरसेवक) 3 कोटी 39 लाख 99 हजार रुपये इतका गेल्या आर्थिक वर्षात खर्च झाला आहे.

हेही वाचा