शहरी गरीब योजनेमधील नव्या बदलास विरोध : जनजागृती करा ; पण सक्ती नको
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेचे सभासद कार्ड आर्थिक वर्षातील पहिली चार महिनेच देण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला शहरातील राजकीय पुढार्‍यांनी विरोध केला आहे. लेखापरीक्षणामध्ये त्रुटी निर्माण होत असतील तर प्रशासनाने त्यावर तोडगा काढावा, नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी, मात्र चार महिन्यातच कार्ड काढण्याची सक्ती करू नये, अशी मागणी केली आहे. शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांसाठी महापालिकेकडून 2011 पासून शहरी गरीब वैद्यकीय साहाय्य योजना राबविली जात आहे.
या योजनेंजर्गत योजनेच्या कार्डधारकांना खासगी रुग्णालयांत उपचार घेण्यासाठी एक लाखापर्यंत आर्थिक मदत मिळते. तसेच किडनी, ह्रदयरोग व कॅन्सर या दीर्घकालीन आजाराच्या उपचारासाठी वर्षाला दोन लाख रुपये मदत मिळते. मात्र, अनेकवेळा दवाखन्यात रुग्ण दाखल केल्यानंतर योजनेचे सभासद कार्ड काढले जाते. यामुळे लेखापरिक्षणात त्रुटी व अनियमितता निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने योजनेचे सभासद कार्ड 1 एप्रिल ते 31 जुलै या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यात देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यावर अंशदायी वैद्यकीय समितीच्या (सीएचएस) बैठकीत शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.
या संदर्भात दैनिक पुढारीने बुधवारी वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर महापालिकेच्या या बदलावर शहरातील राजकीय नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ही योजना शहरातील गोरगरिबांसाठी वरदान ठरणारी आहे. शासनाच्या इतर आरोग्य योजनांच्या तुलनेत या योजनेचा लाभ घेणे सोयीचे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लेखापरीक्षणाच्या अडचणी असतील तर त्यावर इतर मार्ग काढावेत, पहिल्या चार महिन्यात सभासद कार्ड काढण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी, मात्र सक्ती करू नये. वर्षभर सभासद कार्ड द्यावे, शिवाय लाभाची रक्कम वाढवावी, अशी मागणी केली आहे.
शहरी गरीब योजनेचे कार्ड पहिले चारच महिने देण्याचा निर्णय सर्वस्वी रुग्णहिताच्या विरोधात आहे. वर्षाच्या सुरुवातीला नोंदणी करून कार्ड काढण्याचे प्रमाण अल्प आहे. बहुतेक वेळा आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थिती उद्भवल्यानंतर कार्ड काढले जाते. अनेकदा हॉस्पिटलमध्ये रुग्ण भरती केल्यानंतर रुग्णांना या योजनेची माहिती मिळते आणि मग ते कार्ड काढतात. त्यामुळे हा निर्णय ताबडतोब मागे घेतला पाहिजे.– डॉ. अभिजीत मोरे, आम आदमी पक्षशहरातील नागरिकांसाठी मी स्थायी समितीचा अध्यक्ष असताना शहरी गरीब योजना आणली. या योजनेचा फायदा नागरिकांचा चांगल्या प्रकारे झाला आहे. या योजनेचा आदर्श इतरांनी घेतला आहे. त्यामुळे महापालिकेने सभासद कार्ड देण्यासंदर्भात घेतलेला निर्णय नागरिकांसाठी अडचणीचा ठरू शकतो. त्यामुळे सक्ती न करता जनजागृती करावी, तसेच योजना सुरू केल्यानंतर निश्चित केलेली लाभाची रक्कम महागाईचा विचार करून वाढवावी.– अ‍ॅड. नीलेश निकम, माजी अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका.रुग्णालयात दाखल झालेल्या दिवसापासून संबंधित रुग्णास योजनेचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे होत नाही. योजनेचे सभासद कार्ड काढण्यासाठी लागणार्‍या कागदपत्रांची पूर्तता करताना गोर गरीबांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे गरज नसताना नागरिक कार्ड काढत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करून एकदा काढलेले कार्ड किमान तीन वर्ष चालले पाहिजे.– दीपाली धुमाळ, माजी विरोधी पक्षनेत्या, महापालिका.आजारी पडणे हे कोणाच्याही हातात नसते. त्यामुळे योजनेच्या बदलास मंजुरी देऊ नये. या योजनेचे कार्ड काढण्याची मुदत 4 महिन्यांची न ठेवता वर्षभर ठेवावी आणि जुने शहरी गरीब कार्डधारक आहेत, तसेच सद्यस्थितीत वाढलेला वैद्यकीय उपचारांचा खर्च लक्षात घेऊन वैद्यकीय उपचार खर्चाची मर्यादा एक लाखावरून 2.50 लाख व 2 लाखाची 3 लाख करावी.– सनी निम्हण, माजी नगरसेवक
हेही वाचा