दूध दरप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी नागपूरमध्ये बैठक
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील दुधाच्या घटत्या प्रश्नांवर राज्य सरकारने अखेर लक्ष घातले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि.13) नागपूर येथील विधान भवनात सायंकाळी चार वाजता प्रमुख जिल्हा सहकारी दूध संघ व खाजगी दूध डेअर्‍यांच्या प्रतिनिधींची महत्वपूर्ण बैठक बोलविण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त दूधापासून दूध पावडर तयार करण्यासाठी पुर्वीच्या योजनेप्रमाणे राज्य सरकार अनुदान देणार का? याकडे दुग्ध वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दरम्यान, बैठकीच्या प्राप्त विषयपत्रिका व उपस्थितांची नांवे पाहता शेतकरी संघटनांना आमंत्रणच नसल्याचे स्पष्ट होते. तर चार सहकारी व सहा खाजगी मिळून दहा दूध डेअर्‍यांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीस आमंत्रित करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला प्रति लिटरला 34 रुपये दर घोषित केला आणि त्याप्रमाणे दरही दिले जात होते. मात्र, मागील दोन महिन्यात पावडर आणि बटरच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे गायीच्या दुधाचा खरेदी दर प्रति लिटरला 26 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघ या सहकारी व खाजगी दूध डेअर्‍यांच्या शिखर संस्थेने शासनाकडे अतिरिक्त दुधापासून तयार करण्यात येणार्‍या दूध पावडरला प्रति लिटरला पाच रुपये अनुदान देण्याची मागणी सर्वप्रथम केली.
राज्य सरकारने संकलित होणार्‍या गायीच्या दुधाचे मानक पुर्वीच्या 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ गुणप्रतिऐवजी आता 3.2 फॅट व 8.3 एसएनएफ गुणप्रत करण्यावर कायदेशिर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अखिल भारतीय किसान सभा, रयत क्रांती संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह अन्य शेतकरी संघटनांनाही दूध दरासाठी ठिकठिकाणी आंदोलन छेडले.
राज्य सरकारने दुधाच्या प्रश्नात यापुर्वीही सकारात्मक भुमिका घेत अतिरिक्त दुधाला प्रति लिटरला पाच रुपये अनुदान देऊन शेतकर्‍यांना आधार दिला होता. सध्या अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न कायम असून बटर आणि पावडरला मागणी नसल्यामुळे दुधाचे दर घटले आहेत. त्यामुळे शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन अतिरिक्त दूधापासून तयार होणार्‍या पावडरला अथवा अतिरिक्त दुधाला लिटरला पाच रुपये अनुदान देऊन ते थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करुन हा प्रश्न सोडवावा.
– गोपाळराव म्हस्के, अध्यक्ष, राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ, पुणे.